बिजली विभाग का 'दोहरा खेल': गरीबों का 5 हजार पर कट रहा कनेक्शन, रसूखदारों पर 793 करोड़ बकाया भी माफ?

विद्युत निगम के सख्त आदेश हैं कि पांच हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर तुरंत कनेक्शन काट दिया जाए। स्थानीय तंत्र इस नियम की आड़ में केवल छोटे उपभोक्ताओं को ही निशाना बना रहा है।

बड़े रसूखदारों पर कार्रवाई केवल विजिलेंस या उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में ही हो पाती है, जबकि आम दिनों में स्थानीय अमला अनदेखी करता है। आंकड़ों के अनुसार, जिले के कुल 4.85 लाख उपभोक्ताओं में से बड़े पैमाने पर बकाया फंसा हुआ है।

उपभोक्ताओं का साफ कहना है कि छोटे बकाएदारों पर लगातार दबाव बनाने से निगम का घाटा पूरा नहीं होगा। इसके लिए बड़े व्यावसायिक व प्रभावशाली बकाएदारों को चिह्नित कर सख्त कदम उठाने होंगे।

यदि विभाग बिना भेदभाव के कड़े कदम उठाए, तो निगम को सैकड़ों करोड़ का राजस्व तुरंत मिल सकता है। हालांकि, विभागीय अभियानों के बाद जिले में कुल बकाया एक हजार करोड़ से घटकर 793 करोड़ रुपये रह गया है, लेकिन बड़े मठाधीशों पर शिकंजा कसे बिना पूर्ण वसूली संभव नहीं है।

 

बकाए की वसूली के लिए निष्पक्ष अभियान चलाया जा रहा है। छोटे या बड़े उपभोक्ता में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बड़े बकाएदारों को नोटिस दिए जा रहे हैं और विजिलेंस के साथ मिलकर कार्रवाई जारी है। यदि किसी स्थानीय स्तर पर सांठगांठ या लापरवाही की शिकायत मिलती है, तो जांच कर संबंधित कर्मचारी पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

- अजय कुमार, अधीक्षण अभियंता

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