गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा मौका: बदायूं IMLC में भूखंड आवंटन शुरू, ₹5200 की दर से बिक रहे प्लॉट; बढ़ेगी GDP

वर्तमान में जिले की जीडीपी 32,789 करोड़ रुपये और विकास दर 5.7 प्रतिशत है। नई औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने से रोजगार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। क्लस्टर में उद्योगों के लिए आवश्यक आधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उत्पादन और माल परिवहन सुगम हो सकेगा।

निवेशकों के लिए भूखंडों का आवंटन शुरू हो गया है। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से इसमें भाग लिया जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे की बेहतर कनेक्टिविटी आइएमएलसी बदायूं को प्रदेश के उभरते औद्योगिक केंद्रों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मेरठ से प्रयागराज तक कुल 594 किमी का गंगा एक्सप्रेसवे का 92 किमी का हिस्सा बदायूं से होकर गुजरता है। इस 92 किमी में बदायूं में तीन इंटरचेंज हैं, जिसमें दो इंटरचेंज घटपुरी और डहरपुर के पास औद्योगिक गलियारा विकसित करने की तैयारी है। घटपुरी के औद्योगिक गलियारे के लिए 109 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है।

जबकि डहरपुर क्षेत्र के आसपास के गांवों में भूमि अधिग्रहण का कार्य जारी है। घटपुरी के आसपास के गांवों में अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब यहां इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड लाजिस्टिक्स क्लस्टर (आइएमएलसी) विकसित करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यूपीडा की ओर से निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आवंटन प्रक्रिया कराई जा रही है। इसके लिए 5200 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर तय की गई है। यूपीडा से जुड़े अधिकारियों के अनुसार अब तक यहां पांच भूखंड आवंटित हो चुके हैं। इसमें भूखंड एक को छोड़कर दो से छह तक के भूखंड शामिल हैं।

यूपीडा की वेबसाइट और निवेश पोर्टल पर भी यह भूखंड प्रदर्शित हो रहे हैं। हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर किन कंपनियों ने यह भूखंड लिए हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारी यहां लगातार विजिट कर रहे हैं। कुछ अन्य कंपनियो की ओर से भी यहां भूखंड खरीदने के लिए रुचि दिखाई गई है।

कुछ स्थानीय कारोबारी भी अपने नए उद्योग के लिए यहां संभावनाएं तलाश रहे हैं। कारोबारियों की दिलचस्पी को देखते हुए ही माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह आइएमएलसी जिले की जीडीपी और विकास दर दोनों को बढ़ाएगी।

लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई किसान जमीन देना नहीं चाहता तो उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। उसकी जमीन को छोड़कर जो किसान जमीन देना चाहते हैं, उनकी जमीनों को अधिग्रहण किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

 

गंगा एक्सप्रेसवे पर विकसित की जा रही आइएमएलसी निश्चित तौर पर ही जिले के विकास में मददगार साबित होगी। अब तक पांच भूंखड आंवटित होने की जानकारी है। दातगंज के डहरपुर क्षेत्र में भी औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य जारी है। यहां पर जिन किसानों का विरोध है, उनकी जमीनों को अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। जो किसान स्वेच्छा और जिले के विकास के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं, उनकी जमीनों का अधिग्रहण ही चल रहा है।

- अवनीश राय, डीएम

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