यूपी में प्रशासक बने ग्राम प्रधानों को नहीं मिलेगा मानदेय, गांव के विकास में खर्च होगी बचत धनराशि

पंचायती राज विभाग ने इस बचत को ग्रामीण विकास कार्यों में लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे गांवों में आधारभूत सुविधाओं को और मजबूत किया जा सकेगा। जिले के 14 विकास खंडों में कुल 1,043 ग्राम पंचायतें हैं।

पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रशासक बनने के साथ ही प्रधानों के वित्तीय अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

इसी कारण उन्हें पहले की तरह प्रतिमाह पांच हजार रुपये का मानदेय भी देय नहीं हाेगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था शासन के नियमों के अनुरूप लागू की गई है।

मानदेय बंद होने से बचने वाली राशि का उपयोग अब ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर किया जाएगा। इसमें गांवों में सड़क, नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करना, स्वच्छता अभियान, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्थलों का रखरखाव तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

बचत की यह राशि पंचायतों के लिए उपयोगी साबित होगी और इससे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। यदि यही व्यवस्था देवीपाटन मंडल के अन्य जिलों गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में भी लागू रहती है, तो सरकार को कई करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत होगी।