बरेली के स्कूलों पर गिरेगी गाज! ₹5 लाख जुर्माना और मान्यता रद्द होने का डर, जानें नया नियम

इसके साथ ही, सभी स्कूलों को सत्र शुरू होने से 60 दिन पहले अपनी वेबसाइट और सूचना बोर्ड पर फीस का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। यह निर्णय सोमवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में लिए गए।

इसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं, जिनका सीधा उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करना है। अभिभावकों को अक्सर विशेष दुकानों से ही सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है।

इस पर रोक लगाते हुए प्रशासन ने कहा है कि कोई भी विद्यालय किसी छात्र को पुस्तकें, जूते, मोजे या यूनिफार्म एक विशिष्ट दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पठन-पाठन में एनसीईआरटी की पुस्तकों को ही प्राथमिकता दें। कोई भी स्कूल पांच साल से पहले अपनी ड्रेस में बदलाव नहीं कर पाएगा। यदि बदलाव अनिवार्य है, तो इसके लिए जिला शुल्क नियामक समिति का लिखित अनुमोदन आवश्यक होगा।

तीसरी बार में स्कूल की मान्यता और संबद्धता रद्द करने की संस्तुति की जाएगी। सभी विद्यालयों को एक सप्ताह के भीतर पिछले 5 वर्षों की फीस संरचना का पूरा डाटा जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराने का अल्टीमेटम दिया गया है।

इस दौरान सीए मनोज मंगल, शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुर सक्सेना, पैरेंट्स फोरम के संयोजक मुहम्मद खालिद जीलानी, रुहेलखंड अभिभावक सेवा समिति के विशाल मेहरोत्रा, अनिल कुल्लू, तपेंद्र कटारा, धर्मेंद्र मित्तल आदि मौजूद रहे।

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