सावधान! जब विभाग को पता ही नहीं बीमारी कौन सी है, तो रोकथाम कैसे होगी? CBHI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सेंट्रल ब्यूरो आफ हेल्थ इंटेलिजेंस (सीबीएचआइ) की टीम जब जिले में पहुंची और सरकारी अस्पतालों में रोगों व मौतों से जुड़े आंकड़ों की गुणवत्ता का आकलन किया, तो तस्वीर चिंताजनक निकली। टीम न तो डेटा की विश्वसनीयता से संतुष्ट दिखी और न ही उसके वैज्ञानिक विश्लेषण से।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यह पता न हो कि किस समय मलेरिया, डेंगू, टीबी, हार्ट अटैक या सांस की बीमारी अधिक जान ले रही है, तो रोकथाम सिर्फ अनुमान के सहारे ही की जाती है। यही स्थिति जिले में बनी हुई है। कभी अचानक डेंगू के मामले बढ़ते हैं, कभी हार्ट अटैक से मौतों का आंकड़ा चौंकाता है।

कभी नवजात और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर सवाल खड़े कर देती है, लेकिन इन सबके पीछे का वैज्ञानिक ट्रेंड सामने नहीं आ पाता। डब्ल्यूएचओ द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय वर्गीकरण प्रणाली (आइसीडी) ऐसी ही गुत्थियों को सुलझाने के लिए बनाई गई है।

इसके तहत हर बीमारी, हर स्वास्थ्य समस्या और हर मौत के कारण की एक तय कोडिंग होती है। यह सिस्टम बताता है कि मौत की असली वजह क्या थी, सहायक कारण कौन-से थे और इलाज के दौरान क्या कमी रह गई। यही नहीं, इससे यह भी समझ आता है कि कौन-सी बीमारी किस क्षेत्र और किस वर्ग को ज्यादा प्रभावित कर रही है।

सीबीएचआइ टीम को निरीक्षण के दौरान यह देखकर हैरानी हुई कि जिला चिकित्सालय समेत कई सरकारी अस्पतालों में आइसीडी आधारित रिकार्ड या तो अधूरा है या फिर बनाया ही नहीं जा रहा। कहीं डाक्टरों पर काम का अत्यधिक दबाव है, तो कहीं तकनीकी जानकारी का अभाव दिखाई दिया।

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में चिकित्सकों और सहयोगी स्टाफ को पूरी तरह प्रशिक्षित कर रोगों और मौतों से जुड़े आंकड़ों की वास्तविक और पारदर्शी तस्वीर सामने लाई जाएगी। इससे न सिर्फ बीमारियों पर समय रहते काबू पाया जा सकेगा, बल्कि जिंदगियों को बचाने की दिशा में ठोस कदम भी उठाए जा सकेंगे।

अधूरे आंकड़े नीतियां भी गलत दिशा में मोड़ देते हैं, जिससे संसाधन वहां खर्च होते हैं, जहां जरूरत कम होती है और जहां जरूरत ज्यादा होती है, वहां तैयारी ही नहीं होती। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को आइसीडी प्रणाली के तहत प्रशिक्षित करने की योजना बनाई जा रही है।

 

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