भदोही में सात करोड़ की लागत से 50 सड़कों की होगी मरम्मत, शासन को भेजा डीपीआर

विभाग की ओर से 10 साल पुरानी सड़कों के कराए गए सर्वे के आधार पर इनका डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। इनकी स्वीकृति जल्द मिलने की उम्मीद है।

10 लाख से लेकर 25 लाख रुपये की लागत से बनने वाली इन सड़कों के निर्माण पर सात करोड़ खर्च होगा। इसमें 200 मीटर से लेकर दो किमी लंबी सड़कें शामिल हैं। सभी सड़कें लिंक मार्ग से गांव को जोड़ने वाली हैं।

जिले की 546 ग्राम पंचायतों और सात नगर निकायों में आवागमन की बेहतर सुविधा के लिए लगभग ढाई हजार किलोमीटर किलोमीटर लंबी छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण कराया गया है। लोक निर्माण विभाग से लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), जिला पंचायत, नगर पंचायत और मंडी समिति आदि एजेंसियां सड़कों की देखरेख करती हैं।

हालांकि इनमें सभी निर्माण कार्यों का नोडल लोक निर्माण विभाग होता है। प्रत्येक वर्ष गड्ढामुक्त अभियान में सड़कों के नवीनीकरण, मरम्मत आदि का कार्य जरूरत के हिसाब से कराया जाता है। कुछ सड़कें चौड़ी की जाती हैं।

मुख्य सड़कों पर हर साल ध्यान दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें खराब ही रह जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएमजीएसवाई ने छह ब्लाकों में अवर अभियंता के माध्यम से सर्वे कराया।

इनमें 50 सड़कें जर्जर एवं मरम्मत योग्य मिलीं। जिला पंचायत से अनुमोदन मिलने पर विभाग ने इसका डीपीआर बनवाकर शासन को भेज दिया। मुख्य मार्ग से लेकर लिंक मार्ग तक जुड़ने वाली इन छोटी सड़कों के निर्माण पर 10 से लेकर 25 लाख रुपये तक खर्च आएगा।

सहायक अभियंता पीएमजीएसवाई ज्यूत कुमार ने बताया कि सर्वे के आधार पर 50 सड़कों का डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने पर सड़कें बनाई जाएंगी। उम्मीद है कि अगले माह तक स्वीकृति मिल जाएगी। इन सड़कों के निर्माण पर करीब सात करोड़ खर्च आएगा।

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