गाजीपुर: आवास सूची में अपात्रों की होगी छंटनी, 30 जून तक पूरा होगा वेरिफिकेशन
गाजीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के लिए अपात्र लाभार्थियों की पहचान तेज कर दी गई है। जिलाधिकार ...और पढ़ें
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आवास सूची में अपात्रों की होगी छंटनी। AI जेनरेटेड फोटो
HighLights
गाजीपुर में आवास योजना के अपात्रों की पहचान तेज।
जिलाधिकारी ने 30 जून तक अंतिम सूची बनाने के निर्देश दिए।
सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के लिए जिले में पात्र और अपात्र लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवास योजना की प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची तैयार करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए 30 जून तक अंतिम सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वे-2024 के तहत प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची तैयार करने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
अधिकारियों को बताया गया कि विकास खंड स्तर पर डिलीशन मॉड्यूल की प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव जिला स्तर पर अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। अनुमोदन के बाद ग्राम पंचायतवार और लाभार्थीवार सूची तैयार कर ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में उसका तथ्य सत्यापन कराया जाएगा।
मृत, पलायन कर चुके और लाभ ले चुके लोगों की होगी जांच
जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि सत्यापन के दौरान यह विशेष रूप से जांची जाए कि संबंधित व्यक्ति को पहले किसी आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं।
इसके अलावा लाभार्थी की मृत्यु, वारिस की स्थिति, स्थायी पलायन, भूमिहीन परिवारों की वर्तमान स्थिति तथा प्रथम बार लाभार्थियों की वास्तविक पात्रता का भी परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी के विवरण में संशोधन की आवश्यकता हो तो उसे सिस्टम जनरेटेड प्रपत्र पर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।
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डीएम ने ग्राम पंचायत सचिवों, सहायक विकास अधिकारियों और सेक्टर प्रभारियों को पहले से प्रशिक्षित करने के निर्देश देते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरी की जाए, ताकि पात्र परिवारों को समय पर आवास का लाभ मिल सके।