गोरखपुर में मानबेला के प्रधानमंत्री आवासों पर अब लगेगा गृहकर, नगर निगम की आय में होगी वृद्धि

जलकर और सीवर कर से इन आवासों को मुक्त रखा गया है। इससे करीब 1500 आवास मालिकों को इसी वित्तीय वर्ष से संपत्ति कर देना होगा। अब नगर निगम इन आवासों से गृह कर की वसूली शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। जीडीए ने नवंबर में इन आवासों का निर्माण कराया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 नवंबर 2021 को इनका लोकार्पण किया था।

मानबेला में प्रधानमंत्री आवास बनने के करीब पांच साल बाद नगर निगम ने इन मकानों पर कर निर्धारण पूरा कर लिया है। अब तक इन मकानों से कर वसूली शुरू नहीं हुई थी। कर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें भी नगर निगम की कर व्यवस्था से जोड़ दिया गया है।

ऐसे में जीडीए की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए इन मकानों में रहने वाले लोगों को अब नगर निगम की कर व्यवस्था के तहत भुगतान करना होगा। कर निर्धारण पूरा होने से निगम के लिए इन संपत्तियों से राजस्व वसूली का रास्ता साफ हो गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों को संपत्ति कर के दायरे में लाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नगर निगम का जोर वसूली शुरू करने पर है। करीब 1500 आवास मालिकों से कर मिलने पर निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी। हालांकि, प्रत्येक मकान पर निर्धारित 151 रुपये की वार्षिक दर के हिसाब से इस मद में मिलने वाली राशि सीमित रहेगी।

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साफ्टवेयर में दर्ज हुआ सभी मकानों का ब्योरा
नगर निगम ने सभी संबंधित आवासों का विवरण अपने साफ्टवेयर में अपडेट कर दिया है। इससे प्रत्येक मकान के लिए निर्धारित कर का ब्योरा उपलब्ध रहेगा और उसी के आधार पर बिलिंग की जा सकेगी। डिजिटल व्यवस्था से संपत्तियों का रिकार्ड व्यवस्थित रखने और कर वसूली की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी।

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