गोरखपुर में कल तक जारी रहेगी रजिस्ट्री विभाग में हड़ताल, निजीकरण के विरोध में अधिवक्ता

गुरुवार को तहसील सदर स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने प्रदर्शन कर शासन से निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की। हड़ताल के चलते रजिस्ट्री कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा और एक भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी।

इससे करीब 300 से अधिक रजिस्ट्रियां प्रभावित हुईं। संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए पहुंचे खरीदार और विक्रेताओं को मायूस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि हड़ताल की वजह से चार दिनों में करीब चार से पांच करोड़ रुपये का राजस्व प्रभावित हुआ है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद पांडेय ने बताया कि बार की बैठक में निर्णय हुआ कि अब सभी तहसीलाें के उप निबंधक कार्यालयों में कामकाज ठप कराकर विरोध जताया जाएगा। सोमवार को पुन: बार की बैठक होगी, जिसमें आगे का निर्णय लिया जाएगा। अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों का आरोप है कि रजिस्ट्री विभाग के कार्यों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है।

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उनका कहना है कि अभी तक अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों के माध्यम से होने वाले कार्यों को ठीका एजेंसी के कर्मचारियों से कराने की योजना बनाई जा रही है। इससे पूरी व्यवस्था के निजीकरण की आशंका है। इसी के विरोध में जिला अधिवक्ता बार एसोसिएशन और दस्तावेज लेखक संघ 22 जून से काम बंद कर हड़ताल पर है।