यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब बिना सहमति के प्रीपेड नहीं होंगे स्मार्ट मीटर

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मीटर लगाने और उनके संचालन संबंधी दो दशक पुराने नियमों में संशोधन कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब स्मार्ट मीटर तो लगेंगे, लेकिन उन्हें उपभोक्ता की बिना लिखित सहमति के 'प्रीपेड मोड' पर नहीं डाला जाएगा।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की मंशा के अनुरूप पुराने रेगुलेशन में बदलाव करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। एक अप्रैल से प्रभावी हुए इस नियम के तहत, जिन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क उपलब्ध है, वहां भारतीय मानक के अनुरूप स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

पूर्व में प्रावधान था कि स्मार्ट मीटर अनिवार्य रूप से प्रीपेड मोड में ही काम करेंगे, लेकिन अब इस अनिवार्यता को खत्म कर उपभोक्ता की सहमति से जोड़ दिया गया है।

जनपद में वर्तमान में लगभग एक लाख 75 हजार स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिनमें से एक लाख 45 हजार मीटरों को विभाग ने प्रीपेड में परिवर्तित कर दिया है। प्रीपेड होने के कारण मामूली बिल बकाया होने पर भी सिस्टम स्वतः ही बिजली काट देता है।

इससे उन उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही थी जो नियमित भुगतान तो करते थे, लेकिन किसी कारणवश कुछ दिनों की देरी हो जाती थी। अब परेशान उपभोक्ता मांग कर रहे हैं कि उनके प्रीपेड मीटरों को पुनः सामान्य स्मार्ट मीटर मोड में बदला जाए।