मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा स्मार्ट बिजली मीटर की शिकायतों का मामला, विशेषज्ञ समिति करेगी गहन जांच

सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग से कहा कि ओवरबिलिंग की समस्या की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की जाए। यदि उपभोक्ता की गलती नहीं है, तो उसका बिजली कनेक्शन न कटे।

योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और पावर कारपोरेशन के एमडी पंकज कुमार को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए फील्ड में निकलें।

गर्मी में प्रदेशवासियों को बिजली संकट से न जूझना पड़े इसके लिए अधिकतम मांग (पीक डिमांड) के अनुसार पर्याप्त बिजली की व्यवस्था अभी से कर लें। मुख्यमंत्री ने पांच घर वाले मजरों में भी बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार देर शाम अपने सरकारी आवास पर ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को उपभोक्ताओं के विश्वास के अनुरूप बनाया जाए तथा शिकायतों का त्वरित व निष्पक्ष निस्तारण किया जाए। स्मार्ट मीटरिंग, लाइनलास में कमी, उपभोक्ता सेवाओं के डिजिटलीकरण तथा विद्युत राजस्व की वसूली में तेजी लाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ओवरबिलिंग की समस्या की वास्तविक स्थिति का विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से पता लगाया जाए।

उन्होंने कहा कि 84 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं की यदि गलती नहीं है तो उनका बिजली कनेक्शन न काटा जाए। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री व पावर कारपोरेशन के एमडी को निर्देश दिया कि वे फील्ड में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें और उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित कराएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं के तहत 1912 काल सेंटर, आनलाइन पोर्टल, इंटरनेट मीडिया व वाट्सएप के माध्यम से शिकायत निस्तारण व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए ताकि 3.71 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय से समाधान हो सके।

उन्होंने ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया को और तेज करने, नए पोल लगाए जाने पर गहराई, केबल की गुणवत्ता व अन्य तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा बिजली लाइनों को चरणबद्ध तरीके से भूमिगत करने, कृषि फीडर को अलग करने, ‘पीएम कुसुम योजना’ के तहत पंपों का सोलराइजेशन, जैव ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन व चार्जिंग स्टेशनों का विकास समय से पूरा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हिदायत देते हुए कहा कि विजिलेंस की कार्रवाई में आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने 5600 मेगावाट की नई परियोजनाओं मेजा, ओबरा-डी व अनपरा-ई को शीघ्र स्वीकृति देकर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही 500 मेगावाट सौर व 50 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने तथा न्यूक्लियर पावर के लिए चल रहे सर्वेक्षण को शीघ्र पूर्ण करने को भी कहा।

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नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि घाटमपुर की 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट इसी माह शुरू हो जाएगी। ‘पीएम सूर्य घर योजना’ के तहत 4.60 लाख से अधिक रूफटाप (1560 मेगावाट) स्थापित किए जा चुके हैं।

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नौ वर्षों में बिजली के कनेक्शन 1.65 करोड़ से बढ़कर 3.71 करोड़ हो गए हैं। इनमें 87 प्रतिशत घरेलू कनेक्शन हैं। बिजली का भार 80 प्रतिशत बढ़कर 84 हजार मेगावाट और उपभोग 63 प्रतिशत बढ़कर 1.27 लाख मिलियन यूनिट पहुंच चुका है।