महापौर पहुंचते ही कानपुर नगर आयुक्त ने छोड़ी कार्यकारिणी बैठक, मंगल भवन समिति और स्मार्ट सिटी फंड को लेकर बढ़ा टकराव  

बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक दोपहर सवा दो बजे से शुरू हुई और 15 मिनट बाद ही ढाई बजे बिना नतीजे के खत्म हो गई। महापौर के अधिवक्ताओं को लेकर पहुंचने के बाद नगर आयुक्त अफसरों के साथ बैठक छोड़कर चले गए। पार्षदों ने नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की व परिसर में धरना देकर विरोध जताया। 10 मिनट बाद ही धरना खत्म कर दिया।

लगातार कार्यकारिणी बैठकों में विकास पर बात के स्थान पर हंगामा ही हो रहा है। अक्टूबर में पांच, सात, नौ व 28 तारीख को कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई पर सभी बेनतीजा रही। उधर, लोगों का कहना है कि एक ओर आम आदमी जहां जर्जर सड़कों, गड्ढों, ध्वस्त पेयजल, सीवर व ड्रेनेज सिस्टम से जूझ रहा है, वहीं अफसर-नेता आपसी झगड़े में व्यस्त हैं। महापौर ने कहा कि विधिक राय लेने के लिए अधिवक्ताओं को बुलाया था। नगर आयुक्त को इसे लेकर सुबह ही बता दिया था।

मुद्दा केवल यह है कि नगर आयुक्त बैठक के फैसलों के संबंध में कार्यकारिणी व सदन को बताएं, जो अब तक नहीं हो रहा है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117 के तहत वह किसी को भी सदन में बुला सकती हैं।

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इस मामले की जानकारी शासन व डायरेक्टरेट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को देंगे। नगर आयुक्त ने कहा कि अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष विचार-विमर्श अथवा विवरण साझा किया जाना नियमों के प्रतिकूल है। इस आपत्ति के उपरांत बैठक संचालित नहीं हो सकी।