कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी बैठक शुरू होने से पहले ही हंगामा, महापौर लेकर पहुंची अधिवक्ता, नगर आयुक्त ने छोड़ी बैठक

इससे नाराज पार्षदों ने नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की और परिसर में धरना देकर विरोध जताया। नाराज महापौर ने कहा कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117 के तहत किसी को बुला सकती है। इस मामले की जानकारी शासन और डायरेक्टरेट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को जानकारी दी जाएगी। वहीं, नगर आयुक्त ने साफ कहा कि वह बैठक में मौजूद किसी बाहरी व्यक्ति को जवाब नहीं देंगे।

नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक करतीं महापौर प्रमिला पांडेय। साथ में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय व  बैठे अधिवक्ता। जागरण

अक्टूबर महीने में पांच, सात, नौ और 28 अक्टूबर को कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई, मगर किसी में शहर के विकास पर बात नहीं हो सकी। एक ओर आम आदमी जहां जजर्र सड़क मार्ग, गड्ढों, ध्वस्त पेयजल, सीवर और ड्रेनेज सिस्टम से जूझ रहा है, वहीं अफसर आपसी झगड़े में व्यस्त हैं।

कार्यकारिणी की बैठक दोपहर सवा दो बजे से शुरू हुई। बैठक 15 मिनट में ढाई बजे बिना नतीजे के खत्म हो गई। असल में महापौर प्रमिला पांडेय ने बैठक में विधिक राय लेने का हवाला देकर दो अधिवक्ता मोहम्मद जावेद व ऋषभ अवस्थी को भी अपने साथ में बैठा लिया था। इस पर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने नाराजगी जताई और बिफर गए। बोले, वह बाहरी व्यक्तियों को जवाब देने के लिए नहीं बैठे है। इसके बाद नगर आयुक्त अफसरों के साथ बैठक से चले गए।

 

विधिक राय लेने के लिए अधिवक्ताओं को बैठाया था। इसको लेकर नगर आयुक्त को सुबह बता दिया था। मुद्दा केवल यह है कि नगर आयुक्त बैठक के फैसलों के संबंध में कार्यकारिणी व सदन को बताएं, जो अब तक नहीं हो रहा है। मामले की जानकारी शासन और डायरेक्टरेट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को दी जाएगी।
प्रमिला पांडेय, महापौर

 

नगर निगम की बैठक में अनाधिकृत एवं गैर-कार्यकारिणी बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति पर विरोध जताया है। अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष विचार-विमर्श अथवा विवरण साझा किया जाना नियमों के प्रतिकूल है। इस आपत्ति के उपरांत बैठक संचालित नहीं हो सकी।
अर्पित उपाध्याय नगर आयुक्त

 

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