मिलेट्स स्टोर खोलने के लिए मिलेगा 20 लाख रुपये तक अनुदान, ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक करें
प्रदेश सरकार राज्य मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के तहत मिलेट्स स्टोर खोलने के लिए 20 लाख रुपये तक का अनुदान दे रही है। एफपीओ, कृषि उद्यमी और स्वयं सहा ...और पढ़ें

मिलेट्स स्टोर खोलने को मिलने वाले अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक करें।
HighLights
एफपीओ, कृषि उद्यमी व स्वयं सहायता समूह के सदस्य होंगे आवेदन के पात्र
राज्य मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स स्टोर खोलने को अनुदान
जागरण संवाददाता, कौशांबी। प्रदेश सरकार मोटे अनाज यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने को लेकर तमाम प्रयास कर रही है। इसके लिए वह किसानों को निश्शुल्क मिनी किट भी उपलब्ध करवा रही है। वहीं, 'राज्य मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स स्टोर खोलने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन https://agriculture.up.gov.in पर करना होगा। ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक किया जा सकता है।
मिलेट्स मोबाइल आउटलेट को 10 लाख तक का अनुदान
मिलेट्स स्टोर खोलने के लिए कृषि विभाग द्वारा राज्य मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणियों में अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक का अनुदान विभाग से प्रदान किया जाता है। वहीं, छोटे मिलेट्स स्टोर के लिए अधिकतम पांच लाख, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट के लिए अधिकतम 10 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है।
योजना के पात्र कौन होंगे?
बीज उत्पादन के लिए चार लाख तक प्रति कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कृषक उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमी और स्वयं सहायता समूह के लोग पात्र होंगे। अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट या विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
क्या कहते हैं कौशांबी के कृषि निदेशक?
इस संबंध में उप कृषि निदेशक सतेंद्र तिवारी का कहना है कि मिलेट्स स्टोर खोलने के लिए कृषि निदेशालय द्वारा जिले स्तर के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। जो लक्ष्य तय किया गया है, वह प्रदेश स्तरीय है। कुल 10 मिलेट्स स्टोर, चार मिलेट्स प्रसंस्करण पैकिंग सह विपणन केंद्र व 25 मिलेट्स मोबाइल आउटलेट खोले जाने हैं। इसके लिए इच्छुक कृषि उद्यमी, एफपीओ व स्वयं सहायता समूह के सदस्य आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।