यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 28, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
'झूठी तारीफ करें और कमाएं 8 लाख', यूपी की Digital Media Policy पर AIMIM प्रमुख ओवैसी का तंज
योगी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर AIMIM प्रमुख ओवैसी ने योगी सरकार को आड़े हाथ लिया है। इस नीति के तहत यूट्यूब फेसबुक इं ...और पढ़ें
HighLights
- एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नई नीति पर तंज कसा
- सरकारी विज्ञापन के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर व्यवस्था
- विज्ञापन की राशि सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की संख्या पर होगी आधारित
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। Yogi Government Digital Media Policy: योगी कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक में उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। अब इसे लेकर विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज यानी बुधवार को इस नीति को मंजूरी देने के फैसले को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री पर तंज कसा है।
डिजिटल नीति पर ओवैसी का तंज
ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने एक नई स्कीम चलाई है। स्कीम के तहत सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ करने से कोई 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी का कानूनी विरोध भी किया तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल भेजा जाएगा। आपके टैक्स के पैसों से अब IT Cell वालों का घर चलेगा।'
अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए @myogiadityanath ने एक नई स्कीम चलाई है। स्कीम के तहत सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ़ करने से कोई 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं।
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 28, 2024
अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी का क़ानूनी विरोध भी किया तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल भेजा जाएगा।
आपके टैक्स…
योगी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को दी मंजूरी
बता दें कि योगी कैबिनेट ने प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस नीति (UP Digital Media Policy) को लेकर प्रस्ताव पेश किए गए थे।
प्रस्ताव के अनुसार इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए विज्ञापन दिए जाने की व्यवस्था बनाई गई है।
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इन इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के खाता धारकों को सब्सक्राइबर्स और फालोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। सरकार इन्हें सूची बद्ध कर विज्ञापन देगी। नीति के अनुसार एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के खाता धारकों व इंफ्लूएंसरों चार श्रेणियों के हिसाब से पांच, चार, तीन व दो लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
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