गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थापित किया जा रहा औद्योगिक गलियारा, जिलों में इंडस्ट्री लगाने के लिए भूखंडों का आवंटन शुरू

यह आवेदन मेरठ, उन्नाव, बदायूं, संभल, हरदोई, शाहजहांपुर में स्थापित किए जा रहे आइएमएलसी के लिए मांगे गए हैं। आइएमएलसी के लिए मेरठ में 529 एकड़, उन्नाव में 333, बदायूं में 269, संभल में 591, हरदोई में 335 व शाहजहांपुर में 252 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। मेरठ में भूखंड की दर सबसे ज्यादा और हरदोई में सबसे कम दर निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष यूपीडा को निर्देश दिए थे कि राज्य की बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ आम नागरिकों के साथ-साथ निवेशकों को भी दिया जाए। उन्होंने इसके लिए राज्य के सभी एक्सप्रेसवे के किनारे 27 आइएमएलसी स्थापित करने की योजना पर काम शुरू करने के निर्देश दिए थे।

इसके बादा यूपीडा ने 27 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे भूमि का अधिग्रहण कर आइएमएलसी स्थापित करने कार्य शुरू किया है। इसी सिलसिले में राज्य के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 12 आइएमएलसी स्थापित किए जा रहे हैं। 36230 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस एक्सप्रेसवे का संचालन शुरू होने के बाद मेरठ से प्रयागराज और इनके बीच के 12 जिलों की कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा।

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मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ व प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे आइएमएलसी में यूपीडा द्वारा सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन आइएमएलसी की स्थापना के बाद होने वाले निवेश से 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

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फिलहाल यूपीडा ने मेरठ, उन्नाव, बदायूं, संभल, हरदोई व शाहजहांपुर में आइएमएलसी में निवेशकों से निवेश के आवेदन मांगे हैं। यूपीडी की कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेस के उद्घाटन से पहले तैयार हो चुके छह आइएमएलसी में ज्यादा से ज्यादा भूखंडों का आवंटन कर दिया जाए।