लखनऊ में इस जगह 245 एकड़ जमीन पर बनेगा नया विधान भवन, तैयार हो रहा डिजाइन; CM योगी के सामने होगा प्रजेंटेशन
लखनऊ में 245 एकड़ भूमि पर नया विधान भवन बनेगा, जिसका डिजाइन तैयार किया जा रहा है। यह भूमि पहले सहारा समूह को लीज पर दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, लखनऊ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 11 फरवरी को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट रखा, इसमें नए विधान भवन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था। उस समय भले ही विधान भवन की जगह को लेकर अटकलें लगती रही लेकिन शासन ने बजट घोषित होने से छह दिन पहले चार फरवरी को ही लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को जगह खोजकर डिजाइन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। सहारा समूह को लीज पर दी गई 245 एकड़ जमीन पर ही नया विधान भवन आकार लेना तय हो गया है अब कंसल्टेंट नए भवन का आकार खींचने में जुटे हैं।
विधान भवन सिर्फ विधानसभा और विधान परिषद तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि महत्वाकांक्षी योजना में पूरी सरकार एक ही जगह पर होगी। मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री और सचिवों से लेकर मुख्य सचिव तक एक ही परिसर में रखने पर मंथन चल रहा है। एलडीए के मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह ने बताया, अभी कंसल्टेंट डिजाइन तैयार कर रहे हैं।
इसमें स्कूल रोड ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का भी सहयोग लिया जाएगा। 13 मार्च को ही एलडीए के साथ एमओयू हो चुका है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, नए विधान भवन का डिजाइन तैयार किया जा रहा है, इसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष प्रजेंटेशन होगा। उनकी मुहर लगने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
अक्टूबर में रद हुई थी लीज
नगर निगम व एलडीए ने 1994-95 में 245 एकड़ जमीन का 30 साल के लिए सहारा समूह को पट्टे पर दिया था, जिसकी अवधि समाप्त हो गई थी। सहारा समूह ने लीज के नियमों का पालन नहीं किया और 130 एकड़ में आवासीय कालोनी और 40 एकड़ में ग्रीन बेल्ट बनाने के वादे के अनुसार काम नहीं किया। नगर निगम की कई नोटिस जारी करने के बावजूद, सहारा ने लीज का नवीनीकरण नहीं कराया और किराया भी जमा नहीं किया था।
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एलडीए ने सर्वे करके भेजा था प्रस्ताव
एलडीए ने नवंबर 2025 में शासन के निर्देश पर सहारा शहर की जमीन का सर्वे करके शासन को प्रस्ताव भेजा था। असल में, विधानभवन बनाने के लिए सरकार को 200 एकड़ जमीन की तलाश थी, जबकि सहारा शहर में 245 एकड़ जमीन है। लोकेशन के हिसाब से भी यह जमीन अच्छी है। ऐसे में सरकार यहां पर विधान भवन बनाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को लीज रद करने पर लगाई मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को लीज रद करने के सरकारी फैसले को सही ठहराते हुए सहारा की याचिका खारिज कर दी थी, जिससे अब इस खाली कराई गई जमीन पर नई विधानसभा के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।