उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण के 86 प्रतिशत मामलों की सुनवाई पूरी, शेष की 27 तक होगी

नवदीप रिणवा ने बताया कि छह मार्च तक प्राप्त दावों और आपत्तियों में से 86 प्रतिशत मामलों की सुनवाई पूरी कर ली गई है। छह मार्च तक आए आवेदन से कुल 44,952 मतदाताओं के नाम फार्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इनमें से 37,132 मतदाताओं ने स्वयं फार्म-7 भरकर नाम कटवाया, क्योंकि वे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो चुके थे या किसी अन्य कारण से अपने नाम हटाना चाहते थे।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा 7,820 आपत्तियां अन्य व्यक्तियों ने दर्ज कराई थीं, जिनमें से जांच के बाद करीब पांच हजार मामलों में संबंधित मतदाताओं की मृत्यु होने की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर उनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए। नामों में संशोधन और प्रवासी मतदाताओं से संबंधित फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-6ए के तहत बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी आवेदनों की जांच निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जा रही है। शिकायतों के निस्तारण और पोर्टल पर नागरिकों से मिली रेटिंग के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक रहा है।

उत्तर प्रदेश में तीन करोड़ 25 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी की गई थी। जिनमें से 3.06 करोड़ नोटिस मतदाताओं को प्राप्त भी कराए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया गया। अब तक 86 प्रतिशत मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। दावा-आपत्तियों की प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है। दावा-आपत्तियों की प्रक्रिया के लिए 403 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैनात किए गए और 5621 स्थानों पर सुनवाई आयोजित की गई।

मिलान न कराने वाले मतदाताओं की सुनवाई के यह निर्देश जारी किए गए कि मतदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सुनवाई प्रक्रिया में मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है। जो मतदाता किसी कारणवश सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सके, उनकी ओर से किसी भी व्यक्ति को सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में हस्ताक्षर कर अथवा अगूठे का निशान लगाकर अधिकृत किया गया है।

मतदाताओं की सुविधा के लिए ईआरओ और एईआरओ ने मतदान केन्द्रों पर भी सुनवाई की। बूथ लेवल अधिकारी भी मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने में सहयोग कर रहे थे। इससे मतदाताओं को भी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ी तथा मतदाता सुनवाई के लिए उपस्थित भी हो रहे थे। तार्किक विसंगति के लिए समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बीएलओ नोटिस को मतदाता अथवा उसके संबंधी को देकर पावती व फोटो को अपलोड करेगा तथा संबंध का अभिलेख एवं विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का अश एवं अपनी घोषणा बीएलओ ऐप पर अपलोड करेगा।

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