यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 24, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
UP News: दो हजार एकड़ में बनेगा पार्क, फार्मा इंडस्ट्री को उपलब्ध कराए जाएंगे 94 प्लॉट; इतने करोड़ होंगे खर्च
UP News उत्तर प्रदेश को फार्मा इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए प्रयासरत योगी सरकार ललितपुर में दो हजार एकड़ में बल्क ड्रग पार्क (फार्मा पार्क) की स्थापना ...और पढ़ें
HighLights
- एक लाख करोड़ के निवेश का अनुमान, डेढ़ लाख से ज्यादा रोजगार होंगे सृजित
- औद्योगिक इकाइयों को कुल 94 प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश को फार्मा इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए प्रयासरत योगी सरकार ललितपुर में दो हजार एकड़ में बल्क ड्रग पार्क (फार्मा पार्क) की स्थापना करने जा रही है। एक हजार करोड़ की लागत से बनने वाले ड्रग पार्क में 452 तरीके की दवाएं तैयार की जाएंगी। फार्मा पार्क की स्थापना से एक लाख करोड़ रुपये के निवेश और डेढ़ लाख से अधिक रोजगार सृजन का अनुमान लगाया गया है।
ललितपुर के फार्मा पार्क में औद्योगिक इकाइयों को कुल 94 प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें 50 एकड़ के तीन, 30 एकड़ के पांच, 20 एकड़ के आठ, 15 एकड़ के पंद्रह, 10 एकड़ के बीस और पांच एकड़ 43 प्लाट शामिल होंगे। फार्मा पार्क के 53 प्रतिशत हिस्से में औद्योगिक इकाई लगाई जाएंगी जबकि शेष हिस्से में उद्यमियों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
60 करोड़ की लागत से बनेगा चेक डैम रिजर्व
इसमें 50 एकड़ में ड्राई पोर्ट, 70 एकड़ में कामन फैसिलिटी, 100 एकड़ में लाजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग, 60 एकड़ में टेस्टिंग एंड आर एंड डी, 270 एकड़ में रोड एंड ट्रांसपोर्ट, 250 एकड़ में हरित क्षेत्र व अन्य, 60 एकड़ में रेजिडेंशियल (हाउसिंग ग्रुप) और 40 एकड़ वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए रखा जाएगा। सरकार फार्मा पार्क में बिजली सप्लाई की सुचारू रूप से व्यवस्था के लिए 61 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
इसके तहत 43 किलोमीटर में 220 केवी ट्रांसमिशन की लाइन बिछाई जाएगी। वहीं, जामनी नदी पर 60 करोड़ रुपये लागत से पंपिंग स्टेशन के साथ चेक डैम रिजर्व वायर बनाया जाएगा।
राज्य सरकार दे रहीं कई रियायतें
इसके साथ ही 50 करोड़ से ललितपुर एयरपोर्ट काे अपग्रेट किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं के लिए योगी सरकार तीन साल में कुल 171 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बता दें कि यूपी में प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार कई तरह की रियायतें दे रही है। इनमें उद्यमियों को ब्याज पर सब्सिडी, एसजीएसटी रिफंड, स्टांप ड्यूटी में छूट, रजिस्ट्रेशन में छूट, इलेक्ट्रिक ड्यूटी में छूट, ईपीएफ रिंबर्समेंट, भाड़े पर सब्सिडी, एयर कार्गो सब्सिडी, पेटेंट रजिस्ट्रेशन सब्सिडी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन सब्सिडी, स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव आदि शामिल हैं।