अन्नापूर्णा भवन का काम अटका, गौतमबुद्धनगर और गोरखपुर समेत इन शहरों में सड़क किनारे नहीं मिल सकी सरकारी जमीन

शहरी क्षेत्रों में यह संकट ज्यादा है, जिससे राशन की दुकानों के आधुनिकीकरण के लिए परिकल्पित भवन की प्रगति धीमी हो गयी है। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने मुख्य सचिव से गरीब सुविधा की इस बड़ी योजना सामने खड़े संकट से निकलने का उपाय तलाशने को कहा है।

प्रदेश सरकार ने सरकारी राशन वितरण के लिए अन्नपूर्णा भवन बनाने का निर्णय था। शुरू में जिस भवन में उपभोक्ताओं के लिए पेयजल, शौचालय की सुविधा और नागरिक सुविधा केंद्र खोला जाना था, जहां जन्म, मृत्यु प्रमाण, आधार में संशोधन और क्षेत्रीय लोगों के सत्यापन की सुविधा दी जानी थी।

500 करोड़ हुए जारी

बाद में इस भवन में दैनिक उपयोगी वस्तुओं की दुकानें खोलने की योजना जोड़ी गयी। प्रत्येक जिले में 225 अन्नपूर्णा भवन बनने हैं। इसके लिए वर्ष 2025-26 में सरकार ने 200 करोड़ रुपये आवंटित हुए, जिससे 1,645 भवन का कार्य शुरू हुआ। वर्ष 2026-27 में 500 करोड़ रुपये और जारी हो गये।

सात जुलाई को लखनऊ में हुई रसद स्थायी समिति की बैठक में सदस्य विधायकों ने अन्नपूर्णा भवनों के आबादी से दूर होने, संपर्क न होने, कई स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होने का सवाल उठाया। कहा गया कि भवन आबादी से 400 मीटर के दूरी पर बनने थे, जिसका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।

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भवन ऐसे स्थान पर बनेने चाहिए जहां, दिव्यांग, वृद्ध, रोगी आसानी से पहुंच सकें। लोडिंग-अनलोडिंग में अतिरिक्त खर्च न लगे। इस सुझाव को मानते हुए सरकार ने डीएम से वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित भवनों के लिए संपर्क मार्गों के करीब जमीन मांगी। मगर, गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, झांसी, आगरा समेत 15 जिलों में आबादी के करीब और संपर्क मार्गों से जुड़ी सरकारी जमीन उपलब्धता नहीं है।

जिन 65 जिलों ने प्रस्ताव भेजा है, वह भी लक्ष्य पूरा नहीं करता। लखनऊ ने सिर्फ 53, कानपुर शहर ने 75 स्थान उपलब्ध कराया है। प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद का कहना है जहां जमीन उपलब्ध है, वहां कार्य शुरू करा दिया जाएगा।जहां नहीं है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।