हाथरस में ओमेक्स की इंटीग्रेटेड टाउनशिप को मंजूरी, आवास विकास परिषद ने कर्मचारियों को दी सौगात
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने हाथरस में ओमेक्स ग्रुप की 51 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप को मंजूरी दी है। परिषद ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 से 60 प्रतिशत किया और पदोन्नति के नियम भी बदले हैं।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
HighLights
हाथरस में ओमेक्स की 51 एकड़ टाउनशिप को हरी झंडी।
आवास विकास परिषद के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% हुआ।
इंजीनियरों की पदोन्नति के लिए नान-फील्ड कार्य अवधि घटी।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के देवा रोड की तरह अब हाथरस जिले में भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप आकार लेगी। ओमेक्स ग्रुप की नई आवासीय टाउनशिप काे लाइसेंस देने पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने मुहर लगा दिया है। वहीं बरेली के परसाखेड़ा की आवासीय योजना में धारा 33 यानि भूखंड संशोधित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
आवास विकास परिषद के निदेशक मंडल की गुरुवार को 276वीं बैठक प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग पी गुरुप्रसाद की अध्यक्षता में हुई। इसमें हाथरस में नई टाउनशिप के प्रस्ताव पर मंथन हुआ। अपर आवास आयुक्त व सचिव डा. नीरज शुक्ल ने बताया, ओमेक्स ने हाथरस जिले के परता व बाधनगला दो गांवों में 51 में से 39 एकड़ भूमि खरीद लिया है, अब वहां पर धारा-28 की शुरू कर रहे हैं।
इसके बाद आवासीय योजना का नक्शा स्वीकृत किया जाएगा। ऐसे ही बरेली जिले के परसाखेड़ा में 550 हेक्टेयर में आवासीय योजना प्रस्तावित है। वहां पर आवास विकास परिषद धारा 28, 29, 30 आदि की कार्यवाही कर चुका है, अब धारा 33 शुरू करने का बोर्ड ने अनुमोदन किया है। उल्लेखनीय है कि जमीन लेने में चकबंदी नक्शे से मिलान करना जरूरी है। इससे भूखंड में आंशिक संशोधन हो सकता है।
परिषद के पांच हजार कर्मचारियों को अब 60 प्रतिशत मिलेगा महंगाई भत्ता
आवास विकास परिषद ने महंगाई भत्ता भुगतान में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी किया है। पहले 58 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा महंगाई भत्ता अब 60 प्रतिशत की दर से मिलेगा। इसका लाभ परिषद के पांच हजार कर्मचारियों व पेंशनरों को एक जनवरी 2026 से मिलेगा।
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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानीय भत्ता 50 से बढ़कर 65 रुपये
परिषद उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थानीय भत्ता देता है, जो तय समय के बाद कार्य करते हैं। अभी तक 50 रुपये प्रतिमाह रहा है इसे बढ़ाकर 65 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
अब नान फील्ड में एक साल कार्य करने पर मिलेगी पदोन्नति
परिषद में सहायक अभियंता पद से अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता बनने के लिए दो साल नान फील्ड में कार्य करना अनिवार्य रहा है। 1968 से लागू इस नियम को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है। इसका लाभ 1000 इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को मिलेगा।

