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    ओवर बिलिंग पर CM योगी सख्त, भ्रष्ट अफसरों पर बैठेगी खुली विजिलेंस जांच, चकबंदी और राजस्व मामलों में तेजी के निर्देश

    Updated: Fri, 24 Jul 2026 09:46 PM (GMT+05:30)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, बिजली की ओवरबिलिंग पर कार्रवाई और राजस्व व चकबंदी मामलों के नि ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

    HighLights

    1. भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ खुली विजिलेंस जांच के आदेश।

    2. बिजली की ओवरबिलिंग पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश।

    3. राजस्व व चकबंदी मामलों का निष्पक्ष निस्तारण हो।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जनप्रतिनिधियों से बेहतर समन्वय, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस और आम उपभोक्ताओं को राहत देने के स्पष्ट संदेश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रशासनिक अफसरों को जवाबदेही का सख्त पाठ पढ़ाया।

    उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ खुली विजिलेंस जांच, बिजली की ओवर बिलिंग पर तत्काल कार्रवाई और राजस्व व चकबंदी मामलों के निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकता जनता को पारदर्शी, संवेदनशील और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध कराना है।

    मुख्यमंत्री ने शुक्रवार की शाम अपने आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कहा कि अगले दो से तीन दिनों के भीतर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समसामयिक विषयों और सरकार के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा करें। जनप्रतिनिधियों के सुझावों को स्थानीय प्रशासनिक कार्ययोजना का हिस्सा बनाया जाए, ताकि विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाएं बेहतर तरीके से लागू हो सकें।

    राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष बल

    प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष बल दिया। कहा कि लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाए और चकबंदी से जुड़े विवादों का समाधान पूरी निष्पक्षता व मेरिट के आधार पर होना चाहिए। ऐसे विवाद किसी भी स्थिति में सामाजिक सौहार्द को प्रभावित नहीं करने चाहिए।

    कुछ जिलों से कोटेदारों के उत्पीड़न की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने गंभीर नाराजगी जताई। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला पूर्ति अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें। यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है तो उसे तत्काल निलंबित किया जाए, खुली विजिलेंस जांच कराई जाए और विधिक व विभागीय कार्रवाई की जाए।

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    मुख्यमंत्री ने बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की और पावर कारपोरेशन के सभी डिस्काम को ओवर बिलिंग के मामलों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। कहा कि तकनीकी गड़बड़ियों का खामियाजा आम उपभोक्ताओं को नहीं भुगतना चाहिए। प्रत्येक उपभोक्ता से केवल उसके वास्तविक विद्युत उपभोग के अनुरूप ही बिल लिया जाए।