स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे यूपी सरकार, उपभोक्ता परिषद ने उठाई मांग
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने यूपी सरकार और विद्युत नियामक आयोग से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बढ़ते विरोध पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। परिषद बुधव ...और पढ़ें

स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में यूपी सरकार के हस्तक्षेप की मांग।

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश सरकार व विद्युत नियामक आयोग से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को हो रही दिक्कतों पर परिषद बुधवार को नियामक आयोग में अपना पक्ष रखते हुए न्याय की मांग करेगा।
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है सरकार को उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। बिजली कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने की जांच कराने की मांग भी की है।
बताया है कि वह बुधवार को नियामक आयोग पहुंचकर इस मुद्दे पर उपभोक्ताओं का पक्ष रखेंगे। कहा है कि पूरे प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
महिलाएं सड़कों पर उतरकर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बिना सहमति के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना उपभोक्ता अधिकारों का हनन है।
यह भी पढ़ें- स्मार्ट प्रीपेड मीटर में 100 रुपये का कराया रिचार्ज, 10 घंटे में हो गया माइनस 418 बैलेंस
यह भी पढ़ें- हेल्पलाइन 1912 बनी विद्युत उपभोक्ताओं का संबल, 2025-26 में करीब 99 प्रतिशन शिकायतों का निस्तारण