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यूपी में तीन और सरकार होम्योपैथी कॉलेजों में शुरू होगी पीजी की पढ़ाई, ऐसे होगा नए विषयों का सिलेक्शन 

Published: Tue, 03 Nov 2026 11:35 PM (IST)

उत्तर प्रदेश के तीन राजकीय होम्योपैथी कॉलेजों में नए स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी है, जबकि तीन अन्य कॉलेजों में भी प्रस्ताव भेजा गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. तीन राजकीय होम्योपैथी कॉलेजों में नए पीजी पाठ्यक्रम शुरू होंगे।

  2. शिक्षकों के 30-40 प्रतिशत पद खाली, विस्तार में बाधा।

  3. अलीगढ़ कॉलेज में 12 साल से एक भी प्रोफेसर नहीं।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के तीन राजकीय होम्योपैथी कालेजों में नए स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज के अलावा तीन अन्य कालेजों में भी नए विषयों में पीजी की पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इन कालेजों में उपलब्ध शिक्षकों के आधार पर नए विषयों का चयन किया गया है। मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से मान्यता लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल इन कालेजों में पीजी के नए पाठ्यक्रम शुरू हो सकेंगे।

हालांकि, प्रदेश के राजकीय होम्योपैथी कालेजों में शिक्षकों की कमी उच्च शिक्षा के विस्तार में बड़ी बाधा है। प्रदेश के 12 होम्योपैथी कालेजों में नौ राजकीय हैं। इनमें नियमित शिक्षकों के करीब 30 से 40 प्रतिशत पद खाली हैं। इसका असर पीजी की सीटें बढ़ाने और नए विषय शुरू करने की योजनाओं पर पड़ रहा है।

लखनऊ स्थित नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कालेज में तीन विषयों में पीजी पाठ्यक्रम संचालित हैं। कानपुर के राजकीय होम्योपैथी कालेज में दो और प्रयागराज के कालेज में एक विषय में पीजी की पढ़ाई हो रही है। बाकी छह राजकीय कालेजों को अब तक पीजी शुरू करने की मान्यता नहीं मिली है।

अलीगढ़ के राजकीय होम्योपैथी कालेज में 12 साल से बीएचएमएस पाठ्यक्रम संचालित है, लेकिन एक भी प्रोफेसर न होने से पीजी पाठ्यक्रम शुरू नहीं हो सका। वहीं, लखनऊ कालेज में पीजी की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भी मंजूर नहीं हुआ है।

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होम्योपैथी निदेशक डा. पीके सिंह के मुताबिक, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन भेजा गया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक जिन कालेजों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं, वहां पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

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