यूपी के MSME अब बनेंगे ग्लोबल सप्लायर, उत्तर प्रदेश सरकार और वालमार्ट के बीच MoU पर हुए हस्ताक्षर

तीन साल का रणनीतिक रोडमैप

यह समझौता आगामी तीन वर्षों के लिए प्रभावी होगा, जिसे आपसी सहमति से आगे भी विस्तार दिया जा सकता है। इसके तहत प्रदेश के एमएसएमई उद्यमियों को ई-कॉमर्स रेडीनेस, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेशन और मार्केट एक्सेस जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान की जाएगी। अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने इस अवसर पर कहा कि एमएसएमई राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और यह साझेदारी उन्हें नए बाजारों और नई संभावनाओं से जोड़ेगी।

निःशुल्क प्रशिक्षण और मेंटरशिप

इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उद्यमियों को 'फ्री-ऑफ-कॉस्ट' प्रशिक्षण और मेंटरशिप दी जाएगी। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के माध्यम से उद्यमियों को घरेलू और सीमा-पार ई-कॉमर्स व्यापार (Cross-border E-commerce) की पेचीदगियों को समझने और उनमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे न केवल निर्यात में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य में रोजगार सृजन को भी नई गति मिलेगी।

निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025–30 का बड़ा सहयोग

योगी सरकार ने अपनी नई 'उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025–30' में ई-कॉमर्स को विशेष प्राथमिकता दी है। इस नीति के तहत, यदि कोई निर्यातक पहली बार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होता है, तो राज्य सरकार उसे एकमुश्त 75% शुल्क (अधिकतम 3 लाख रुपये तक) की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। वालमार्ट के साथ यह एमओयू सरकार की इसी नीति को धरातल पर उतारने और निर्यातकों की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

योगी सरकार की इस पहल से उत्तर प्रदेश देश का उभरता हुआ 'निर्यात और ई-कॉमर्स हब' बनने की दिशा में मील का पत्थर स्थापित कर रहा है।

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