यूपी में राज्य टैक्स विभाग में बड़ा फेरबदल, 376 असिस्टेंट कमिश्नर का हुआ ट्रांसफर

खासकर सचल दल में पोस्टिंग को लेकर विभागीय नीति के उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा है कि कुछ अधिकारियों को निर्धारित प्रतिबंध अवधि पूरी किए बिना ही दोबारा सचल दल में भेज दिया गया।

यूं तो सहायक आयुक्तों की स्थानांतरण सूची 15 जून तक जारी होनी थी, लेकिन एक महीने विलंब के बाद गुरुवार को सूची जारी की गई। चर्चा है कि राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिलों में पोस्टिंग के लिए विभिन्न स्तरों पर सिफारिशें और प्रस्ताव भेजे गए। हालांकि, शासन स्तर पर कुछ प्रस्तावों पर आपत्ति दर्ज होने के बाद उनमें संशोधन भी किया गया।

विभाग की स्थानांतरण नीति के अनुसार सचल दल में किसी अधिकारी की सामान्य तैनाती एक वर्ष के लिए होती है। इसके बाद अधिकारी वहां से हटा दिए जाते हैं और अगले तीन वर्षों तक उसी इकाई में दोबारा तैनाती नहीं दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि प्रवर्तन व्यवस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।

इसके बावजूद इस सूची में कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्हें यह अवधि पूरी किए बिना ही फिर से सचल दल में नियुक्त कर दिया गया। इनमें कुछ अधिकारियों को संवेदनशील और अधिक राजस्व वाले जिलों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

सूत्रों का यह भी दावा है कि कुछ ऐसे अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण तैनाती मिली है जिनके संबंध में आय से अधिक संपत्ति के मामलों की गोपनीय जांच चल रही है।

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