यूपी में मौसम की मार झेल रहे गेहूं किसानों को बड़ी राहत: अब कम चमक वाली फसल भी खरीदेगी सरकार, नई गाइडलाइन जारी

गेहूं के दानों की चमक कम हो गई है और टूटन व सिकुड़न की भी स्थिति है। खरीद के मानकों के चलते किसान इस फसल को क्रय केंद्रों पर नहीं बेच पा रहे थे। इसके चलते खरीद की रफ्तार भी धीमी है।

बुधवार तक प्रदेश में 57,775 किसानों से 3.14 लाख टन गेहूं की ही खरीद हुई है। किसानों की समस्याओं के निदान के लिए खाद एवं रसद विभाग ने केंद्र सरकार को गुणवत्ता के मानकों में छूट देने के लिए प्रस्ताव भेजा था। बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए।

इसके तहत प्रदेश में चमक की हानि वाले गेहूं की सीमा में 70 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। इकसे साथ ही सिकुड़े और टूटे हुए अनाज की मौजूदा सीमा छह प्रतिशत को बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक शिथिल किया गया है।

केंद्र ने इस छूट के तहत खरीदे जाने वाले गेहूं को अलग से भंडारित करने और उसका उपभोग केवल प्रदेश के भीतर ही किया जाएगा। वहीं इस गेहूं के स्टाक की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की गिरावट की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मानकों के रियासत के बाद प्रदेश में खरीद की रफ्तार तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है।

सत्यापन में भी मिली रियायत

खाद्य एवं रसद विभाग ने प्रदेश के किसानों को सत्यापन की बाध्यता में भी रियायत दी है। प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने आदेश जारी किया है कि किसानों के पंजीकरण में दर्ज भूमि आदि का सत्यापन चकबंदी-राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा न होने पर भी किसानों के गेहूं की क्रय केंद्राें पर खरीद की जाएगी।

अब क्रय केंद्र प्रभारी किसानों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज कंप्यूटरीकृत खतौनी, खसरा, चकबंदी अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र का मिलान कर खरीद सुनिश्चित करेंगे। वहीं किसानों के पंजीकरण का सत्यापन चकबंदी और राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा यथावत किया जाता रहेगा।

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