योगी का सपा पर हमला, कहा- सदन नहीं, जनता के हितों को किया बाधित

मुख्यमंत्री ने कहा कि 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक के अनुपूरक बजट में जनकल्याण की कई महत्वपूर्ण योजनाएं थीं, लेकिन विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण उन पर चर्चा तक नहीं हो सकी।

विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद विधान भवन में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र ने सपा का 'असल चरित्र' उजागर कर दिया है। सपा का आचरण लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत रहा तथा उसने जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा नहीं होने दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट युवाओं के रोजगार, कौशल विकास, किसानों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबों के हितों के लिए लेकर आई थी। सरकार चाहती थी कि इन योजनाओं पर सदन में विस्तृत चर्चा हो, लेकिन विपक्ष के हंगामे ने इस अवसर को खत्म कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार, पेंशन योजनाओं के विस्तार और मानदेय आधारित कर्मियों के हितों के लिए भी प्रविधान किए गए हैं।

आउटसोर्सिंग निगम का गठन कर दिया गया है और आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बजट में धनराशि का प्रविधान किया गया है।

इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, ग्राम चौकीदारों, रसोइयों और कोटेदारों के मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में वृद्धि तथा नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ने की तैयारी की है। उनका आरोप था कि विपक्ष के व्यवधान के कारण इन विषयों पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी।

सामाजिक न्याय के मुद्दे का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में डा. भीमराव आंबेडकर, महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहूजी महाराज और लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जैसे महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्कों और बाउंड्रीवाल के निर्माण के लिए 407 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने इस बजट को पारित होने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन विधान सभा ने अंततः अनुपूरक मांगों को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के हित में अपने कार्य जारी रखेगी।