योगी कैबिनेट का मास्टरस्ट्रोक: ₹3,000 करोड़ के सेमीकंडक्टर निवेश पर मिलेगी बम्पर सब्सिडी
योगी कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत ₹3,000 करोड़ से अधिक के निवेश पर 'मेगा प्रोत्साहन' पैकेज प्रमुख है। इस ...और पढ़ें

डिजिटल टीम, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक का सबसे बड़ा निर्णय सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 'मेगा प्रोत्साहन' पैकेज की घोषणा है। सरकार ने ₹3,000 करोड़ या उससे अधिक का निवेश करने वाली इकाइयों को 'केस-टू-केस' आधार पर विशेष रियायतें देने का फैसला किया है।
सेमीकंडक्टर हब बनेगा उत्तर प्रदेश
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अमेरिका और ताइवान जैसे देशों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को चिप मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की तैयारी है।
- वित्तीय रियायतें: निवेशकों को ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति और 10 वर्षों तक नेट SGST में पूर्ण छूट मिलेगी।
- बिजली और पानी में राहत: इकाइयों को 10 वर्षों तक बिजली बिल में ₹2 प्रति यूनिट की छूट और जल मूल्य में विशेष रियायत दी जाएगी।
- स्थानीय रोजगार को बढ़ावा: यूपी के मूल निवासियों को नियुक्त करने पर कंपनियों को 100% ईपीएफ (EPF) प्रतिपूर्ति मिलेगी।
वाराणसी: स्वास्थ्य और शिक्षा का नया अध्याय
धर्म नगरी वाराणसी के लिए कैबिनेट ने दो बड़ी सौगातें दी हैं:
- मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल: एसएसपीजी मंडलीय चिकित्सालय परिसर में ₹315.48 करोड़ की लागत से 500 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा। इसमें 60% हिस्सा केंद्र और 40% राज्य सरकार वहन करेगी।
- नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU): वाराणसी के राजा तालाब तहसील में एनएफएसयू का ऑफ-कैंपस खोलने के लिए 50 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है। यह साइबर क्राइम और आपराधिक जांच के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।
परिवहन और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार
- पीलीभीत बस स्टेशन: टनकपुर रोड पर नवीनतम बस स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह बस स्टेशन नेपाल और उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के लिए लाइफलाइन बनेगा।
- कानपुर पीएसी आवास: कानपुर में 37वीं वाहिनी पीएसी के जर्जर भवनों को ध्वस्त कर जवानों के लिए 108 नए आधुनिक आवास बनाए जाएंगे।
खेल विभाग: पदक विजेताओं के लिए अवसर
कैबिनेट ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों की भर्ती नियमावली में संशोधन किया है। अब कुल 18 पदों में से एक-तिहाई (6 पद) सीधे ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों से भरे जाएंगे, जबकि दो-तिहाई पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे।
| विभाग | प्रमुख निर्णय |
| औद्योगिक विकास | ₹3000 करोड़+ के सेमीकंडक्टर निवेश पर विशेष प्रोत्साहन। |
| चिकित्सा स्वास्थ्य | वाराणसी में 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। |
| गृह विभाग | वाराणसी में NFSU ऑफ-कैंपस और कानपुर PAC में 108 नए आवास। |
| परिवहन | पीलीभीत में आधुनिक बस स्टेशन हेतु 30 वर्ष की लीज पर भूमि। |
| खेल | क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों की भर्ती में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को वरीयता। |