केंद्रीय बजट की तर्ज पर योगी सरकार पेश करेगी आर्थिक सर्वे रिपोर्ट, उपलब्धियां और आंकड़ों को किया जाएगा शामिल
प्रदेश सरकार पहली बार भारत सरकार की तर्ज पर विधान मंडल के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट में वित्तीय ...और पढ़ें
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HighLights
केंद्र की तर्ज पर पहली बार यूपी आर्थिक सर्वे।
वित्तीय वर्ष 2024-25 की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा।
जीडीपी वृद्धि, बजट आवंटन, प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी।
राज्य ब्यूुरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार पहली बार भारत सरकार की तर्ज पर विधान मंडल के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य की आर्थिक स्थिति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के बीते नौ महीनों की उपलब्धियां व आंकड़ों को शामिल किया जा रहा है। रिपोर्ट में भविष्य की संभावनाओं भी होंगी। एक-दो दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
पूर्व के वर्षों में भी नियोजन विभाग के अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता रहा है, लेकिन पहली बार प्रदेश सरकार आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को वृहद स्तर पर तैयार करा रही है। जिसमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा रहेगा। प्रदेश की जीडीपी वृद्धि की स्थिति, बजट आवंटन व खर्च के साथ ही प्रमुख क्षेत्रों जैसे उद्योग, निर्माण, कृषि, सेवा, अवसंरचना, ऊर्जा, रोजगार आदि की विस्तृत रिपोर्ट रहेगी। इन क्षेत्रों में हुए बदलावों का जिक्र रहेगा।
सूत्रों के मुताबिक यह सरकार की उपलब्धियों व चुनौतियों पर आधारित होगी। जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के पिछले नौ महीनों के आंकड़े लिए जा रहे हैं। उपलब्धियों व चुनौतियों को आंकड़ों के साथ शामिल किया जाएगा। मौजूदा आर्थिक स्थितियों की जानकारी के साथ ही क्षेत्र विशेष में भविष्य के अनुमान भी दिए जाएंगे। राज्य के आर्थिक विकास, संरचनात्मक चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं का आंकलन प्रस्तुत किया जाएगा।
आर्थिक सर्वे देश अथवा किसी राज्य की आर्थिक स्थिति का रिपोर्ट कार्ड होता है, जो पिछले वर्ष सरकार की कमाई, खर्चे और आर्थिक प्रगति का पूरा ब्योरा बताती है। जिससे पता चलता है कि देश अथवा राज्य की इकोनामी किस दिशा में जा रही है और सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं।