मथुरा-भरतपुर रोड का चौड़ीकरण: 207 करोड़ की लागत से बनेगा फोरलेन, कटेंगे 1136 पेड़

By Rakesh Kumar Sharma Edited By: Abhishek Saxena

Published: Tue, 04 Aug 2026 02:23 PM (IST)

मथुरा-भरतपुर रोड को 207 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन बनाया जाएगा, जिसके लिए 1,136 पेड़ काटने होंगे। यह मार्ग ...और पढ़ें

HighLights

मथुरा-भरतपुर रोड 207 करोड़ में होगा फोरलेन।
चौड़ीकरण के लिए 1,136 पेड़ काटने की योजना।
प्रस्ताव शासन को भेजा, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति आवश्यक।

जागरण संवाददाता, मथुरा। राजस्थान से ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं और सड़क मार्ग पर धीरे-धीरे बढ़ रहे वाहनों की संख्या के कारण मथुरा-भरतपुर रोड फोरलेन बनाया जाएगा। चौड़ीकरण कार्य की लागत 207 करोड़ रुपये आएगी और इसके लिए 1,136 पेड़ काटने पड़ेंगे। पीडब्ल्यूडी ने इसका प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया है।
मथुरा में नरहौली तिराहे से लेकर भरतपुर सीमा तक 18 किमी लंबा एकल सड़क मार्ग है। यह राज्य हाईवे संख्या 33 के नाम से जाना जाता है।

राजस्थान की ओर से आने वाले लोगों के लिए आगरा, मथुरा और दिल्ली जाने का यह सबसे प्रमुख रास्ता है। यही कारण है कि इस सड़क मार्ग पर लगातार वाहनों का आवागमन बढ़ रहा है। इसके अलावा ब्रज में होने वाली विभिन्न पर्वों और धार्मिक आयोजनों के चलते भी यहां आवाजाही बढ़ जाती है। इसी कारण शासन ने इस महत्वपूर्ण मार्ग के चौड़ीकरण का निर्णय लिया है।

राजस्थान से आगरा, मथुरा और दिल्ली आवागमन का प्रमुख मार्ग अभी एकल

उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद पीडब्ल्यूडी ने इस सड़क के चौड़ीकरण की कार्ययोजना बनाई है। स्थिति देखी गई तो पता चला कि चौड़ीकरण के लिए 1,136 पेड़ काटने आवश्यक होंगे। चौड़ीकरण का एस्टीमेट बनाया गया तो यह 207 करोड़ तक पहुंचा। हालांकि यह संपूर्ण परियोजना की लागत नहीं है, वास्तविक लागत इससे कहीं अधिक बढ़ेगी। इस सड़क मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है।

हरी झंडी के बाद सुप्रीम कोर्ट से ली जाएगी पेड़ कटान की अनुमति

शासन से स्वीकृति के बाद पेड़ कटान की फाइल सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति आकर मार्ग का निरीक्षण करेगी। यह समिति सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तभी पेड़ काटे जाने के लिए अनुमति मिलेगी। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन गुलवीर सिंह ने बताया कि मथुरा-भरतपुर मार्ग चौड़ीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

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अभी और बढ़ेगी चौड़ीकरण परियोजना की लागत

207 करोड़ रुपये की लागत केवल सड़क चौड़ीकरण की है। इसके अलावा पेड़ कटान और उनके स्थान पर दस गुणा पेड़ लगाए जाने के लिए जमीन भी खरीदी जाएगी। दूसरे बिजली विभाग के भी दर्जनों पोल हटाए जाएंगे। इन कार्यों से संपूर्ण परियोजना की लागत और भी बढ़ जएगी। इसका आकलन शासन की स्वीकृति के बाद की जाएगी, जिसका ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेते समय दाखिल किया जाएगा।