यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 06, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
UP News: मेरठ में जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है महंगी! नए सर्किल रेट पर आज अहम बैठक, 20 फीसदी बढ़ोत्तरी के आसार
Meerut Circle Rate Update News नए सर्किल रेट लागू किए जाने के लिए मंगलवार का दिन अहम है। मेरठ में जमीन के रेटों में दस से लेकर 20 फीसदी तक का इजाफा हो ...और पढ़ें

HighLights
- डिफेंस-साकेत में 15 से 20 फीसदी वृद्धि संभव
- नई कॉलोनियों पर भी लागू हो सकता है नया सर्किल रेट
जागरण संवाददाता, मेरठ। जनपद में भू-संपत्ति के नए सर्किल रेट लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। एआईजी स्टांप के कार्यालय में सभी छह उपनिबंधक अधिकारियों ने नए सर्किल रेट से संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देते हुए जनपद में बसाई गई नई व प्राधिकरण से पास तमाम कॉलोनियों को भी नए सर्किल रेट सूची में शामिल करने का निर्णय लिया।
डिफेंस कॉलोनी व साकेत समेत विभिन्न कॉलोनियों में 15 से 20 फीसदी वृद्धि संभव है। मंगलवार की शाम तक इस प्रस्ताव पर डीएम की हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। ऐसे में मेरठ में जमीन की रजिस्ट्री कराना महंगा हो सकता है।
एआईजी स्टांप के कार्यालय में तैयार किए प्रस्ताव को लेकर सभी छह उपनिबंधक अधिकारियों के साथ उनके अधिकार क्षेत्र स्थित कॉलोनी, हाईवे व ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर भू-संपत्ति के रेट को लेकर मंथन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जनपद में पिछले दो सालों में बसाई गई नई और मेरठ विकास प्राधिकरण से पास कॉलोनियों को भी नए सर्किल रेट के प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा।
आज होगा निर्णय
ऐसे ही आवास विकास परिषद और एमडीए द्वारा बसाई गई कॉलोनियों के सर्किल रेट की समीक्षा कर इन कालोनियों के रेट में वृद्धि की जाएगी। मंगलवार को सर्किल रेट के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और डीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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50 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर भी है सर्किल रेट
इस बार शहरी क्षेत्र के साथ नगर पालिका और पंचायतों में विकासित की गई कालोनियों के सर्किल रेट पर अधिक नजर है। शहरी क्षेत्र की तमाम कालोनियां ऐसी हैं, जहां सर्किल रेट 50 हजार प्रति वर्ग मीटर है। लेकिन यहां लोगों ने अपने स्तर से ही अपनी भू-संपत्ति के रेट में दो से तीन गुणा तक वृद्धि की हुई है। ऐसे में इन तमाम कालोनियों के सर्किल रेट में अधिकतम 20 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है।