मेड इन मीरजापुर को 'ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड' बनाने की तैयारी, दुनियाभर में चमक बिखेरेगी कालीन

भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) ने विश्व प्रसिद्ध कालीन उद्योग के लिए ब्रिटेन समेत यूरोप के बड़े बाजारों के दरवाजे खोल दिए हैं। ब्रिटेन में शुल्क मुक्त पहुंच मिलने से हस्तनिर्मित कालीन-दरी की चमक बढ़ेगी ही, पारंपरिक हुनर भी रंग बिखेरेंगे। इससे कालीन उद्योग अर्थव्यवस्था और रोजगार का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा।

उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्य, कालीन एवं दरी सेक्टर के प्रतिनिधि, विक्रम कार्पेट्स के सीईओ व हथकरघा हस्तशिल्प निर्यातक कल्याण संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं अटल सम्मान-2024 से सम्मानित ऋषभ कुमार जैन ने कहा कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के बाद हस्तनिर्मित कालीन पर लगने वाला 10 से 12 प्रतिशत तक का आयात शुल्क समाप्त हो गया है। इससे अब कालीन ब्रिटेन के बाजार में पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। नए खरीदार मिलेंगे और निर्यात बढ़ेंगे।

भविष्य में अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौते होने पर निर्यात को और गति मिलेगी। वर्तमान में भारत से ब्रिटेन को करीब 700 करोड़ रुपये का कालीन निर्यात होता है। हालांकि कालीन उद्योग का सबसे बड़ा बाजार अभी भी अमेरिका है, जहां कुल निर्यात का लगभग 60 से 65 प्रतिशत हिस्सा जाता है। इसके बाद जर्मनी सहित अन्य यूरोपीय देशों का स्थान है। ब्रिटेन तीसरे या चौथे प्रमुख बाजार के रूप में उभर रहा है।

आस्ट्रेलिया, नार्डिक देशों और गल्फ देशों में भी मीरजापुर-भदोही के कालीनों की अच्छी मांग है। उन्होंने बताया कि मीरजापुर-भदोही में लगभग 700 निर्यातक हैं। कालीन उद्योग से लगभग 3.5 लाख परिवार की आजीविका जुड़ी है। दुनिया के अलग-अलग देशों में सालाना लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निर्यात होता है।

मुख्य रूप से अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और नॉर्डिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। इसके अलावा यूरोप के अन्य देशों, गल्फ देशों और दुनिया के कई छोटे बाजारों में भी कालीन भेजे जाते हैं। यदि ब्रिटेन और यूरोप में मांग बढ़ती है तो बंद पड़े करघे फिर चलेंगे, उत्पादन बढ़ेगा और हजारों कारीगरों को नया काम मिलेगा।

अब कारीगरों और उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा। ओडीओपी के माध्यम से निर्यात बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी निर्यातक राज्य बनाने के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी।