Budget 2026: नोएडा रियल एस्टेट में लौटेगा निवेशकों का भरोसा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी गति

इससे सरकार सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) के बड़े रियल एस्टेट एसेट्स भूमि, भवन, आफिस स्पेस को तेजी से मुद्रीकरण और रिसाइकल करने के लिए समर्पित आरईआइटी बनाने का प्रस्ताव किया है। सरकार मालिकाना से अलग हटकर एसेट प्रबंधन पर फोकस करने का प्रयास किया है। इससे निवेशकों को किराए के रूप में इनकम मिले। रिटेल और रिटेल और इंस्टीट्यूशनल निवेशक आसानी से हिस्सा ले सकेंगे।

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक मजबूती पर दिया गया जोर, और पब्लिक खर्च को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करना, पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट में जो तेजी है उसे आगे बढ़ाएगा। बड़े मेट्रो शहरों से बाहर नए रियल एस्टेट बाजार सामने आएंगे। - मनोज गौर, सीएमडी गौर ग्रुप

बजट 2026 से एचवीएसी उद्योग को फायदा मिलने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों के निर्माण, फैक्ट्रियों और ऊर्जा-बचत वाली तकनीकों पर जोर बढेगा। इससे एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम उद्योग को गति मिलेगी। - सचिन माहेश्वरी, एमडी कैरीएयर ग्रुप व अध्यक्ष राटा

सरकार का कैपिटल खर्च 12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाने का निर्णय इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास के प्रति लंबी अवधि की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। यह रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। - अमित मोदी, निदेशक काउंटी ग्रुप

घर खरीदने की मांग बढ़ाने में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा कारण है और बजट में इस पर दिया गया जोर मेट्रो शहरों और दूसरे इलाकों में प्रीमियम हाउसिंग का रुख बदल सकता है। बाहरी इलाकों में भी मांग बढ़ सकती है। - सलिल कुमार, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड बिज़नेस मैनेजमेंट सीआरसी ग्रुप

केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजी खर्च पर लगातार ध्यान देना कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए एक सकारात्मक कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड जैसी पहल फंडिंग में भरोसा बढ़ाएगी और बड़े आफिस प्रोजेक्ट्स को बढाएगी। - संचित भूटानी, एमडी ग्रुप 108

यूनियन बजट 2026 टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास को लेकर मजबूत कदम है, क्योंकि यही शहर आगे चलकर शहरी और कमर्शियल ग्रोथ की अगली लहर बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की शुरुआत एक अच्छा कदम है। - यश मिगलानी, एमडी मिगसन ग्रुप

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बजट रिटेल अर्थव्यवस्था में उपभोग आधारित विकास चक्र की मजबूत नींव रखता है। कर संबंधी बाधाओं को कम करने, एमएसएमई सेक्टर को समर्थन देने और लाजिस्टिक्स व कनेक्टिविटी में निर्णायक निवेश के जरिए यह बजट लाभकारी है। - आशीष भूटानी, सीईओ, भूटानी इंफ्रा

बजट में आर्थिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे और छोटे व्यापारियों को समर्थन देने का सकारात्मक संकेत है। सरकार द्वारा ईज़ आफ़ डूइंग बिज़नेस और शहरी विकास पर ज़ोर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि बजट के प्रावधानों का क्रियान्वयन व्यापारियों के लिए सरल और राहत देने वाला होगा। - सुशील कुमार जैन, अध्यक्ष, सेक्टर-18 मार्केट एसोसिएशन

बजट विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच प्रोडक्टिविटी, काम्पिटिटिवनेस और लगातार आर्थिक विकास पर केंद्रित है। जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को और मज़बूत करना है। - प्रवीण जैन, अध्यक्ष नारेडको

बजट में आर्थिक घोषणाएं कर छोटे शहरों की कारपोरेट मित्र के रूप में भूमिका होगी। मोटर दुर्घटन दावा अधिकरण से प्राप्त ब्याज को कर मुक्त किया गया है। वेतनभोगी, गैर-आडिट व्यवसाय एवं ट्रस्ट के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी। - सीए चमन भडाना, अध्यक्ष नोएडा बार एसोसिएशन