जेवर एयरपोर्ट बनेगा नोएडा-ग्रेटर नोएडा और YEIDA की आर्थिक रीढ़, प्रति टिकट मिलेगा 400 रुपये राजस्व

वहीं भविष्य में यही एयरपोर्ट इन तीनों शहरों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होगा, जिस बल पर न सिर्फ इन शहरों के ढांचे को बरकरार रखा जाएगा बल्कि नागरिकों को नगरीय सुविधाएं मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए प्रदेश सरकार ने तीनों प्राधिकरण को शामिल करते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. नाम से कंपनी का गठन किया था।

इस कंपनी में प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण की हिस्सेदारी 37.5-37.5 प्रतिशत व ग्रेटर नोएडा और यीडा की हिस्सेदारी 12.5-12.5 प्रतिशत है। प्रदेश सरकार के साथ साथ अभी तक तीनों प्राधिकरण ने एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण पर होने वाले खर्च का भारी भरकम बोझ उठाया है।

यही रकम प्रदेश सरकार और तीनों प्राधिकरण के बीच नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. में उनकी हिस्सेदारी के सापेक्ष वितरित होगी। जो प्राधिकरणों के लिए आर्थिक रीढ़ बनेगी।

तीनों प्राधिकरण स्वायत्तशासी संस्था हैं। इसलिए प्राधिकरणों को सरकार की ओर से कोई बजट आवंटित नहीं होता है। प्राधिकरणों के लिए कमाई का मुख्य स्रोत विभिन्न श्रेणी में भूखंड आवंटित करने से मिलने वाला राजस्व है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधिसूचित क्षेत्र की अधिकतर जमीन आवंटित हो चुकी है। इसलिए प्राधिकरणों के लिए कमाई का स्रोत सिकुड़ गया है, जबकि शहरी आबादी बढ़ने के कारण संरचनात्मक ढांचा के विकास और नागरिक सुविधाओं के विकास का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

एयरपोर्ट पर शुरुआत में ही 50 से 60 लाख यात्री सालाना का अनुमान है, जो 2040 तक अधिकतम सात करोड़ यात्री सालाना तक पहुंचेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि एयरपोर्ट से प्रति टिकट हिस्सेदारी तय है। कमर्शियल ऑपरेशन के दिन से छठे साल से राजस्व में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. को हिस्सेदारी मिलना शुरू हो जाएगी।

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