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    Exclusive: नोएडा में प्लॉट की नीलामी के नियम बदले, अब 30% EMD और 70% बैंक गारंटी देकर लगाएं बोली

    Updated: Thu, 19 Mar 2026 04:11 PM (IST)

    नोएडा प्राधिकरण ने यूनिफाइड पॉलिसी के तहत भूखंड आवंटन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ई-नीलामी में डायनामिक बिडिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिससे भा ...और पढ़ें

    डायनमिक बिडिंग सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। फोटो: आर्काइव

    डायनमिक बिडिंग सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। फोटो: आर्काइव

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    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    कुंदन तिवारी, जागरण नोएडा। प्राधिकरण ने भूखंड आवंटन नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। योजना में आवेदन करने वाले पात्र लोगों के लिए अब नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए

    । इससे ई नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले आवेदकों के लिए अब पात्रता आड़े नहीं आएगी।

    अब आपको अर्नेस्ट मनी डिपाॅजिट (ईएमडी) के रूप में प्राधिकरण में सामान्य पात्र लोगों की तरह दस राशि जमा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि 30 प्रतिशत ईएमडी जमा कर 70 प्रतिशत की बीजी (बैंक गारंटी) देकर आप सीधे ई नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं।

    प्राधिकरण आपके कागजी दस्तावेज का परीक्षण ही नहीं करेगा। यही नहीं यदि आप ई नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के दौरान एचवन बिडर (सबसे अधिक बोलीदाता) बनते है, तो आपके नीचे वाले सभी बिडर अन्य भूखंड योजना की ई नीलामी प्रक्रिया में ई बोली लगाने के लिए अपने आप ही पात्र हो जाएंगे।

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    फोटो: एआई जनरेटेड 

    इससे उन्हें इस बात का भी मलाल नहीं होगा कि उन्हें एचवन बिडर के कारण ई नीलामी प्रक्रिया में बाहर होने से अन्य भूखंड में बोली लगाने का मौका नहीं मिल सका।

    वर्तमान में प्राधिकरण में होटल, वाणिज्जिक, कारपोरेट भूखंड आवंटन की योजना चल रही है, जिसमें ईएमडी जमा करने की प्रक्रिया मंगलवार को बंद हुई थी, इसे एक सप्ताह के लिए रोल ओवर कर दिया गया है।

    बता दें कि प्राधिकरण ने यह बड़ा बदलाव यूनिफाइड पालिसी लागू करने के बाद लिया है। इसका प्रत्येक आवेदनकर्ताओं को जानकारी नहीं है।

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    फोटो: आर्काइव 

    होटल भूखंड योजना में जेवी को मौका

    होटल भूखंड में आवंटन के नियमों में भी बदलाव किया गया है। एचवन विडर आने के बाद उसे 40 दिन में पूरा पैसा प्राधिकरण खाते में जमा करना है। इस दौरान वह बड़े होटलों के चेन के साथ ज्वाइंट वेंचर कर भी पूरी राशि जमा कर सकता है।

    इसके बाद आवंटन पत्र जारी किया जाएगा। यह व्यवस्था केवल होटल भूखंड योजना के लिए ही मान्य है, अन्य वाणिज्यिक भूखंड को दूर रखा गया है।

    वाणिज्यिक भूखंड योजना (20 हजार वर्ग मीटर से अधिक)

    सेक्टर भूखंड संख्या एरिया (वर्गमीटर) आरक्षित मूल्य (₹/वर्गमीटर) ईएमडी (₹)
    सेक्टर 96 H-03 24,000 1,71,125 1,23,21,00,000
    सेक्टर 98 H-08 24,000 1,71,125 1,23,21,00,000
    सेक्टर 98 H-09 24,000 1,71,125 1,23,21,00,000
    सेक्टर 62 A-06 40,689.2 1,72,450 2,10,50,56,983
    सेक्टर 108 COM-M-01 49,932.3 1,67,477 2,50,67,51,030
    सेक्टर 132 COM-M-01 22,403 1,20,182 80,77,31,565

    वाणिज्यिक भूखंड योजना (20 हजार वर्ग मीटर से कम)

    सेक्टर भूखंड संख्या एरिया (वर्गमीटर) आरक्षित मूल्य (₹/वर्गमीटर) ईएमडी (₹)
    सेक्टर 61 E-05 5,691.61 1,56,875 26,78,61,780
    सेक्टर 142 11 14,240.5 1,54,071 65,82,14,600
    सेक्टर 135 COMM-01 8,000 1,56,676 37,60,22,400
    सेक्टर 126 COMM-04 5,500 1,38,998 22,93,46,700
    सेक्टर 135 COMM-ERCIAL-II 3,436.18 1,61,617 26,35,73,731

    होटल भूखंड की योजना

    सेक्टर भूखंड संख्या एरिया (वर्गमीटर) आरक्षित मूल्य (₹/वर्गमीटर) ईएमडी (₹)
    सेक्टर 93B COMM-02 2,000 1,83,005 10,98,03,000
    सेक्टर 93B COMM-02A 2,000 1,83,005 10,98,03,000
    सेक्टर 93B COMM-02B 2,090 1,83,200 11,36,12,700
    सेक्टर 105 SDC-H02 7,500 1,52,275 34,26,18,000
    सेक्टर 135 H-02 24,000 1,41,121 1,01,60,73,000
    सेक्टर 142 14 7,672.57 1,52,023 34,99,22,888


    यूनिफाइड पाॅलिसी लागू होने के बाद भूखंड आवंटन प्रक्रिया में तमाम बदलाव किया गया है। वाणिज्यिक व होटल भूखंड का क्रेज देखा गया है, वर्तमान स्थिति में नोएडा प्राधिकरण को करीब 3000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है।

    -कृष्णा करुणेश, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण।

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