नोएडा में चार दिन से सुलग रही थी आग की चिंगारी, पुलिस और प्रशासन भांप नहीं सके; हिंसक प्रदर्शन की Inside Story

सोमवार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी

शनिवार को कामगारों ने वेतन वृद्धि की मांग पूरी न होने पर सोमवार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी। इतना ही नहीं कामगारों ने चेतावनी दी थी कि सोमवार को वह अपने साथ पत्थर लाएंगे। पुलिस और प्रशासन ने इसको हल्के में लिया। सोमवार को पुलिस और प्रशासन कही भी अर्लट मोड पर नजर नहीं आया। सुबह के समय सड़कों पर पुलिस नहीं थी। आगजनी की घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर उतरें।

सात बिंदुओं पर उद्यमियों से काम करने के लिए कहा गया

लिहाजा पुलिस, प्रशासन, प्राधिकरण को तमाम औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि व औद्योगिक संगठन नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन (एनईए) पदाधिकारियों के साथ रविवार को विस्तार से बैठक करनी पड़ी, जिसमें सात बिंदुओं पर उद्यमियों से काम करने के लिए कहा गया। इस पर उद्यमियों ने रजामंदी दे दी, लेकिन इससे पहले सोमवार को सुबह औद्योगिक इकाइयों का संचालन होता, कामगारों ने उपद्रव शुरू कर दिया।

न्यू लेबर कोड के लिए नियमावली पहले ही तैयार कर ली

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू लेबर कोड के लिए नियमावली पहले ही तैयार कर ली है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है लेकिन नोएडा का वर्तमान संकट यही दर्शाता है कि कानून का 'नोटिफाई' होना और 'इन्फोर्स' होना दो अलग बातें हैं। कामगारों की मांगें और काम कराने के ढर्रे को लेकर लगाए जा रहे आरोप यह स्पष्ट करता है कि नोएडा में न्यू लेबर कोड पूरी सख्ती से लागू नहीं है।

दबाव सिर्फ उद्यमियों पर बनाया गया कि वह सात बिंदुओं पर कामगारों की मांग को पूरा कर दे। इसे मान भी लिया गया, लेकिन कामगारों पर सूचना पहुंचाने में लेटलतीफी हुई। जिस प्रकार से इकाइयों में तोड़फोड़ की गई, यह निंदनीय घटना है। -पीयूष कुमार द्विवेदी, चेयरमैन, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल

कभी नहीं देखा गया कि अपनी मांगों को मनवाने का इस प्रकार से प्रयास किया गया हो। औद्योगिक सेक्टरों की चूलें हिला कर रख दी है। उद्यमी भयभीत है। -विपिन कुमार मल्हन, अध्यक्ष, नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन

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