मृतक पर जुर्माना ठोकने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, कुशीनगर के खनन अधिकारी से मांगी रिपोर्ट

इसके बाद 23 जनवरी 2023 को खनन अधिकारी ने 2,26,170 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। याचिका कर्ता को यह आदेश सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने पर मिला। राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में दावा किया कि वाहन के मालिक (याचिका कर्ता के पिता शिव नाथ) और याचिका कर्ता ने अपराध स्वीकार करते हुए न्यूनतम जुर्माने पर वाहन छोड़ने का आवेदन दिया था।

याचिका कर्ता के अधिवक्ता राजप्रासाद दुबे ने इस आवेदन की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया और मृत्यु प्रमाण-पत्र पेश किया। इसके अनुसार धीरज के पिता का निधन आठ फरवरी 2017 को हो चुका था, यानी कथित आवेदन की तारीख से पहले। अदालत के आदेश पर राज्य सरकार की ओर से मूल आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर कोई तारीख अंकित नहीं थी। पीठ ने पाया कि जब्ती के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

न याचिकाकर्ता को समय पर नोटिस दिया गया। यह साबित नहीं हुआ कि वाहन मालिक की मृत्यु की सूचना प्रशासन तक पहुंची थी। अधिवक्ता बताया कि याचिकाकर्ता निरक्षर है। वाहन का अब केवल ढांचा ही चौकी में बचा है, बाकी सामान गायब कर दिया गया है। कोर्ट ने खनन अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट से पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है।

इसमें जब्त वाहनों के निपटान की प्रक्रिया, वाहन की वर्तमान स्थिति और सर्वेयर द्वारा आंका गया मूल्य, 2020 से 2023 के बीच वाहन के रखरखाव के लिए उठाए गए कदम, समझौता आवेदनों पर आगे की कार्रवाई या उसकी कमी तथा जिम्मेदार अधिकारियों के आचरण की जांच क्यों न कराई जाए? उक्त मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

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