लांस नायक पर राइफल तानने में बर्खास्त BSF कांस्टेबल को इलाहाबाद HC से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

कोर्ट ने पाया कि याची ने स्वयं अपना दोष स्वीकार किया था और आरोपों पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, इसलिए आदेश में कोई कानूनी खामी नहीं है। मुकदमे से जुड़े तथ्य यह हैं कि 10 मई 2001 को याची को उनकी प्लाटून के लांस नायक पवन कुमार ने बीओपी सावना पर ड्यूटी सौंपी थी। आरोपित है कि इसी दौरान याची ने अपनी राइफल उठाकर लांस नायक की ओर तान दी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

इस घटना के बाद समरी कोर्ट मार्शल का आदेश दिया गया। 18 मई 2001 को हुए कोर्ट मार्शल में याची ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया और गवाह पेश करने का अवसर भी ठुकरा दिया। इसके आधार पर देवेंद्र मिश्रा को छह महीने की सश्रम कारावास और सेवा से बर्खास्तगी की सजा सुनाई गई। दया याचिका भी 18 अक्टूबर 2001 को खारिज कर दी गई।

याची के वकील ने दलील दी कि सजा तय करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के तुलसीराम पटेल मामले (1985) के विपरीत है। कांस्टेबल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए दया याचिका स्वीकार होनी चाहिए थी।

भारत सरकार के अधिवक्ता अरविंद गोस्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट के बृजेश कुमार सिंह मामले (2024) और सुप्रीम कोर्ट के भागीरथ चौधरी मामले (2026) के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि बीएसएफ अधिनियम 1968 की धारा 50 के तहत सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट को एक साथ कई सजाएं देने का अधिकार है। साथ ही नियमावली, 1969 के नियम 22 के प्रावधान (ए) के अनुसार यदि बर्खास्तगी किसी दोषसिद्धि के आधार पर हो रही है तो अलग से सुनवाई की प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है।