प्रयागराज के नैनी में लखनऊ की तर्ज पर बनेगा लुलु माॅल, झूंसी में शालीमार टाउनशिप बसाई जाएगी

झूंसी में रोडवेज वर्कशाप के पास बसेगी टाउनशिप 

इसी तरह झूंसी में शालीमार ग्रुप टाउनशिप बसाएगा, जिसमें अपार्टमेंट भी बनेंगे। इसमें 2000 करोड़ रुपये निवेश करने का अनुमान है। झूंसी के कटका में रोडवेज वर्कशाप के पास रेलवे ने 90 वर्ष के लिए 70 हजार वर्ग मीटर जमीन लीज पर दे दिया है। इसकी लिखापढ़ी होने जा रही है जिसके लिए शालीमार ग्रुप 87 करोड़ रुपये रेलवे को देगा। इसमें सात करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क लगेगा।

खास-खास

- 90 वर्षों के लिए रेलवे ने झूंसी इलाके के कटका में दी 70 हजार वर्ग मीटर अपनी जमीन

- 87 करोड़ रुपये में हुआ सौदा, सात करोड़ रुपये से ज्यादा स्टांप शुल्क मिलेगा सरकार को

- 3000 करोड़ रुपये के करीब का होगा निवेश, माॅल में 200 से ज्यादा देशी-विदेशी होंगी शाप

लुलु माॅल के लिए जमीन तलाश ली गई है 

नियमों के मुताबिक किसी भी संपत्ति की लीज 30 वर्षों से ज्यादा की अवधि की होने पर बैनामे के बराबर स्टांप शुल्क लिया जाता है। इसलिए कंपनी को ज्यादा स्टांप शुल्क देना पड़ रहा है। लुलु माॅल के लिए जमीन तलाश ली गई है, जिसका चिह्नीकरण किया जा रहा है। शीघ्र ही माॅल की जमीन का बैनामा भी हो जाएगा।

जिले का सबसे बड़ा माॅल नैनी में होगा 

नैनी में जनपद का सबसे बड़ा माॅल होगा। लखनऊ में लुलु माॅल लगभग 22 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनाया गया है। इस माॅल में लगभघ 200 देशी-विदेशी ब्रांड की शाप होंगी। इसमें बाइक और कार तक के शोरूम भी होंगे। एआइजी स्टांप राकेश चंद्रा ने बताया कि झूंसी में शालीमार ग्रुप की हाउसिंग स्कीम की डील लगभग हो चुकी है। नैनी में लुलु माॅल के लिए जमीन भी शीघ्र फाइनल होने की उम्मीद है। दोनों सौदों में लगभग 22 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क की प्राप्ति सरकार को होगा।

क्या कहते हैं मंत्री नन्दी 

प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश व निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नन्द गोपाल गुप्त नन्दी का कहना है कि प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में लुलु माॅल बनाने की योजना का प्रस्ताव मिला है। झूंसी में शालीमार समूह भी हाउसिंग स्कीम ला रहा है। इससे निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बड़े समूहों के किसी शहर में आने और निवेश करने करने से तेजी से विकास होता है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि निवेशकों सहूलियत मिल सके, जिससे क्षेत्रीय विकास के साथ ही युवाओं को रोजगार मिल सके।