यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 16, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
PDA ने भेजा नोटिस तो दुकानदारों में फूटा गुस्सा: भवनों को एक रंग में रंगवाने का निर्देश; 300 से अधिक लोगों को फरमान
पीडीए ने संगम क्षेत्र और शहर के मुख्य मार्गों के किनारे बने भवनों को एक रंग में रंगवाने के निर्देश ...और पढ़ें
HighLights
- 14 सड़कों के मकानों को एक रंग में ही है रंगना
- 300 से अधिक भवन स्वामियों को भेजा गया नोटिस
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम क्षेत्र के आसपास और शहर के मुख्य मार्गों के किनारे बने भवनों का रंग एक जैसा कराने का निर्देश प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया है। एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ज्यादातर भवन स्वामियों ने भवनों की पेंटिंग नहीं शुरू कराई है।
भवनों के रंग रोगन में की जा रही लापरवाही का प्रयागराज प्राधिकरण की ओर से 14 सड़कों के 300 से अधिक भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है।
कटरा समेत अन्य क्षेत्र के दुकानदारों में आक्रोश
नोटिस जारी किए जाने पर कटरा सहित अन्य क्षेत्रों के दुकानदारों में आक्रोश बढ़ने लगा है। क्षेत्रीय पार्षद भी दुकानदारों के समर्थन में उतर आए हैं। भवन स्वामियों के खिलाफ नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस अधिनियम के तहत भवनों को सील करने के साथ ही बुलडोजर चलाने का भी आदेश भी पारित किया जा सकता है।
पीडीए की ओर से इन दुकानदारों को जारी किया गया नोटिस
पीडीए की ओर से शहर की 14 सड़कों को रंग एक रंग में रंगने के लिए भवन स्वामियों को कलर का पंप लेट वितरित किया जा रहा है। कटरा के दुकानदार तपत सिंह, अनुराग चतुर्वेदी, नील कमल चतुर्वेदी,अमित अग्रवाल,दीपक मिश्रा, अशोक कुमार केसरवानी आदि को पीडीए की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
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दुकानदारों पर अनर्गल दबाव बना रहा पीडीए
कटरा के पूर्व पार्षद आनंद अग्रवाल का कहना है कि दुकानदारों पर पीडीए की ओर से अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है। त्योहार का सीजन है दुकानदार परेशान हैं ऐसे में 30 से 40 हजार रुपये मकान को रंगाने के लिए कहां से लाएं जब कि कई दुकानदार पिछले वर्ष ही अपने मकान का रंग रोगन कराया था।
सहयोग न करने पर नियमानुसार की जा सकती है कार्रवाई
दुकानदारों का कहना कि अगर पीडीए भवनों को एक रंग में कराएगा तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। पीडीए के विशेष अधिकारी संजीव उपाध्याय का कहना है कि नोटिस नियम के अनुसार दी जा रही है। सहयोग न करने पर नियम के अनुसार ही कार्रवाई भी की जा सकती है।