अदालत के आदेशों के बाद पेंशन भुगतान में देरी पर ACS ने नाराजगी जताई, DIOS को सख्त निर्देश

इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि कोर्ट के आदेश वाले मामलों में संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक देयकों के भुगतान समय पर सुनिश्चित कराएं। ऐसे प्रकरण शिक्षा निदेशालय को भेजने वाले जिला विद्यालय निरीक्षकों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

शिक्षा निदेशालय में अनुभागों के निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव ने पाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद वेतन, एरियर, पेंशन आदि के भुगतान के मामले वर्ष भर से ज्यादा लटके रहते हैं, जिसके कारण कोर्ट की अवमानना की स्थिति बन जाती है। इसमें शासन स्तर के अधिकारियों तक को तलब किया जाता है। संबंधित शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से जिला एवं शिक्षा निदेशालय स्तर पर चक्कर लगाना पड़ता है।

इस पर उन्होंने पूछा कि ऐसे मामले में जिला स्तर पर क्यों रोके जाते हैं। बाद में उसे निदेशालय भेजने की प्रवृत्ति भी चिंताजनक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह यह सुनिश्चित कराएं कि ऐसे प्रकरण लंबित न रहें। जो प्रकरण लंबति हैं, उनके संबंध में संबंधित जिला विद्यालयों से स्पष्टीकरण लेते हुए जिम्मेदारी सुनिश्चित करें, ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

यह भी पढ़ें- जोड़ने की भाषा बनाने से होगा संस्कृत का कल्याण, राज्य स्तरीय सप्ताह समापन समारोह में विद्वानों ने किया मनन

यह भी पढ़ें- Allahabad University में BSc गणित और बायो समेत BA का नया कटऑफ जारी, अलग-अलग श्रेणियों के अंक निर्धारित