BHU के 400 शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन, संविदा कर्मचारियों को भी किया जाएगा रेगुलर
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति की बैठक में कर्मचारियों को पदोन्नति और संविदाकर्मियों को नियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ...और पढ़ें
बीएचयू कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति, संविदाकर्मी होंगे नियमित
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जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति की बैठक बुधवार को कई मायनों में अहम रही। सात महीने बाद आयोजित हुई इस बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन, नियुक्तियों, प्रमोशन, भर्ती जांच, अनुशासनात्मक मामलों, सुरक्षा और शैक्षणिक सुधारों सहित 42 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई।
कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से रात साढ़े दस बजे तक चली बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। तय किया गया कि बीएचयू कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी और संविदाकर्मियों को नियमित किया जाएगा।
शिक्षकों की पदोन्नति पर लगी मुहर
बैठक में डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डीएसीपी) के तहत लंबित प्रमोशन मामलों को प्रमुखता से उठाया गया। कार्यकारिणी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि पात्र शिक्षकों के प्रमोशन को जल्द अंतिम रूप दिया जाए। इसके साथ ही कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के माध्यम से हुए शिक्षकों की पदोन्नति पर भी मुहर लगा दी गई।
कई सदस्यों ने कहा कि शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। इस निर्णय से तात्कालिक तौर पर चार सौ शिक्षकों को लाभ मिलेगा। एक महीने में ही पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीएचयू में पदोन्नति प्रक्रिया पिछले चार सालों से विभिन्न कारणों से प्रभावित हैं। इसके साथ ही संविदाकर्मियों को नियमित करने पर भी सहमति बनी।
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इसके लिए बनाई गई समिति कि रिपोर्ट पर पहल की जाएगी। बैठक के दौरान एक पद-एक व्यक्ति नीति को लागू करने पर जोर दिया गया। कार्यकारिणी सदस्यों का कहना था कि एक ही व्यक्ति के पास कई जिम्मेदारियां होने से प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं।
जांच में दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
इसलिए जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा आवश्यक है। बैठक में विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की गई। परीक्षा नियंत्रक और कुलसचिव की नियुक्तियों पर औपचारिक मंजूरी दी गई। हाल ही में आयोजित एकेडमिक काउंसिल की बैठक में पारित प्रस्तावों को कार्यकारिणी ने मंजूरी दे दी।
नए पाठ्यक्रमों, शैक्षणिक पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप नए रोजगारपरक और बहुविषयक कोर्स शुरू करने की दिशा में भी सहमति बनी। गैर शैक्षणिक कर्मचारी भर्ती में मामले में कथित गड़बड़ियों और आर्थिक लेन-देन के आरोपों पर कार्यकारिणी ने कड़ा रुख अपनाया।
जांच में दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जल्द एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अशोक सोनकर के खिलाफ लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट भी बैठक में रखी गई।
जांच समिति की रिपोर्ट में आरोप सिद्ध नहीं होने पर कार्यकारिणी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। पिछले वर्ष तमिल विभाग में शिक्षक पर हुए हमले के मामले में कार्यकारिणी ने कड़ा रुख अपनाया। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रो. बुदाटी वेंकटेश्वर लू को दोषी माना गया।
सदस्यों ने उनके निलंबन को जारी रखते हुए कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं एमए इतिहास की सेमस्टर परीक्षा में पूछे गए विवादास्पद प्रश्न पर कार्यकारिणी ने नाराजगी जताई और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।
बैठक में छात्रावासों में सुविधाओं के विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, शोध सुविधाओं को बढ़ाने और नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत पर भी चर्चा हुई। गोदौलिया में स्थित बीएचयू की संपत्ति बड़ौदा हाउस के स्थान पर पार्किंग बनाने, विद्युत एवं जल आपूर्ति विभाग को फिर से स्वतंत्र विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह, भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल, महापौर अशोक तिवारी सहित कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहे।
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