UP News: वाराणसी गृहकर बकाया पर निगम की कार्रवाई, BSA दफ्तर और सांस्कृतिक संकुल पर लगा ताला

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वसूली को लेकर नगर निगम ने अभियान और तेज कर दिया है। वहीं अब निगम की नजर बड़े बकायेदारों व सरकारी भवन पर टिकी हुई है। इस क्रम में गुरुवार को निगम दो सरकारी प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय और सांस्कृतिक संकुल पर गृहकर बकाया होने के चलते ताला जड़ दिया। निगम के इस कार्रवाई से बीएसए दफ्तर में खलबली मच गई।

नगर निगम के संयुक्त नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद और कर निर्धारण अधिकारी अनुपम त्रिपाठी के नेतृत्व में सुबह दस बजे ही बीएसए आफिस को सील कर दिया। इस कार्यालय पर 6,73,000 रुपये का गृहकर बकाया था। इसे देखते हुए बीएसए डा. अरविंद कुमार पठक ने टैक्स जमा करने के लिए निगम के अधिकारियों से समय मांगा। कहा क‍ि क्लोजिंग चल रहा है।

कार्यालय में ताला बंद कर देने से सरकारी कामकाज प्रभावित होगा। गृहकर के बकाये के लिए शासन को डिमांड भेजा गया है । शासन से धनराशि प्राप्त होते ही तत्काल गृहकर जमा कर दिया जाएगा। बीएसए के आश्वासन पर आधे घंटे में निगम के कर्मचारियों ने कार्यालय का ताला खोल दिया।

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सांस्कृतिक संकुल पर भी हुई कार्रवाई

बीएसए आफिस के बाद नगर निगम ने सांस्कृतिक संकुल पर 57,000 रुपये का गृहकर बकाया होने के कारण ताला जड़ दिया। सांस्कृतिक संकुल के संचालकों को भी कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन टैक्स जमा नहीं करने पर यह कदम उठाना पड़ा। निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गृहकर बकाएदारों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने अन्य बकाएदारों को जल्द से जल्द अपना गृहकर चुकाने की अपील की, ताकि भविष्य में ऐसी कार्रवाई से बचा जा सके।

UPPCL ने दो सरकारी प्रतिष्ठानों पर की बड़ी कार्रवाई। जागरण

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बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों की छंटनी पर मजदूर संगठन ने जताई चिता

विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रभारी पुनीत राय ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूर्वांचल डिस्काम) वाराणसी में संविदा कर्मचारियों की हो रही व्यापक छंटनी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कहा कि पूर्वांचल निगम में एक ‘नया अमृत काल’ चल रहा है, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना के हर जिले में संविदा कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है।

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उन्होंने ने यह भी कहा कि पिछले छह महीनों में टेंडर प्रक्रिया के नाम पर कर्मचारियों की संख्या गुपचुप एवं विभागीय नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से कम कर दी गई और इस बारे में किसी को कोई जानकारी तक नहीं दी गई। सरकार और उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष लगातार यह दावा करते रहे हैं कि निजीकरण के बाद किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन निजीकरण लागू होने से पहले ही पूर्वांचल डिस्काम में हजारों संविदा कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है।