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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 10, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बैंक खाते के रूप में एक और बड़ा घोटाला: अजय भट्ट

By BhanuEdited By:
Updated: Sat, 11 Mar 2017 04:00 AM (IST)

हाल ही में चर्चाओं में आए कांग्रेस के एक बैंक खाते पर भाजपा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है।

बैंक खाते के रूप में एक और बड़ा घोटाला: अजय भट्ट
बैंक खाते के रूप में एक और बड़ा घोटाला: अजय भट्ट

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: हाल ही में चर्चाओं में आए कांग्रेस के एक बैंक खाते पर भाजपा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि सीएम हरीश रावत के संरक्षण में इस खाते के जरिये बड़ा घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस खाते में आए करोड़ों रुपये इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस खाते के जरिये मोटी रकम को चुनाव में इस्तेमाल किया गया। 

एक बयान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि एक जनवरी, 2017 को खोले गए इस बैंक खाते का संचालन कांग्रेस के प्रदेश सचिव और सीएम के वरिष्ठ निजी सचिव के द्वारा किया जाना ही गंभीरता की ओर इशारा करता है। 

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उनके द्वारा इस खाते का संचालन यह स्पष्ट करने के लिए काफी है यह खाता सीएम के संरक्षण में संचालित किया जा रहा था। इस खाते से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को भी दूर रखा गया। 

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उन्होंने कहा कि इस खाते में बिल्डर, राष्ट्रीय राजमार्ग घोटाले के लाभार्थी और उद्योगपतियों द्वारा करोड़ों की राशि जमा कराई गई। सवाल यह है कि उन्होंने इस खाते में यह राशि क्यों जमा कराई। 

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अजय भट्ट ने कहा कि वैसे तो आने वाले दो दिन में जनता कांग्रेस के भविष्य पर मुहर लगा देगी, लेकिन सीएम को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरतलब है कि दैनिक जागरण ने कांग्रेस के इस खाते को लेकर खबर प्रकाशित की थी, जिससे राजनैतिक गलियारों में हड़कंप मच गया।

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आयोग सीधे लेगा फैसला

कांग्रेस के बैंक खाते के मामले में राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय कोई दखल नहीं करेगा। सूत्रों की मानें तो इस तरह के मामलों में निर्वाचन मशीनरी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। राजनीतिक दलों द्वारा मुहैया कराए जाने वाले चुनाव खर्च को आयोग को भेजा जाता है। 

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इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ही इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करता है। सीधे तौर पर यह मामला आयकर विभाग से जुड़ा महसूस होता है क्योंकि पार्टी की आय और खर्च के लिए राज्य निर्वाचन मशीनरी सीधे तौर कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं है।

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