CM धामी ने बजट 2026 को बताया ‘विकसित भारत @2047’ और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का रोडमैप

मुख्यमंत्री ने सोमवार को बलवीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित मीडिया प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय में की गई वृद्धि से दीर्घकालिक विकास को गति मिलेगी और यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के साथ भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता को भी सुदृढ़ करेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बजट के तीन प्रमुख स्तंभ संतुलित एवं समावेशी विकास, वंचित वर्गों का क्षमता निर्माण और ‘सबका साथ, सबका विकास’ दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करते हैं। इससे गांवों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों और वंचित वर्गों के समग्र उत्थान का मार्ग प्रशस्त होगा।

उन्होंने बताया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने से उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे शहरों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास की व्यवस्था से महिला सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को नई मजबूती मिलेगी। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘विश्वास आधारित शासन’ से निवेश, रोजगार सृजन और जनभागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के लिए किए गए नीतिगत और संरचनात्मक प्रावधानों से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आयुष, फार्मा, हथकरघा, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और वन संपदा से समृद्ध राज्य में ग्रीन इकोनॉमी को नया बल मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बजट में उत्तराखंड के हितों का समुचित ध्यान रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्तावों और अनुरोधों को बजट में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया है, जो सहकारी एवं सहयोगात्मक संघवाद का सशक्त उदाहरण है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 उत्तराखंड को पर्यटन, विनिर्माण, कौशल विकास, रोजगार, निवेश, निर्यात और शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला सिद्ध होगा तथा राज्य के समावेशी, संतुलित और सतत विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

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