जीएसटी घटने से उत्तराखंड रोडवेज को बड़ी राहत, 100 के बदले अब मिलेंगी 109 नई बसें

40 करोड़ में दिया था 100 बसों का टेंडर

परिवहन निगम ने पिछले वर्ष करीब 40 करोड़ रुपये का ऋण लेकर टाटा कंपनी को 100 नई बसों की खरीद का आर्डर दिया था। एक बस 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ करीब 39 लाख रुपये की पड़ रही थी, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में 10 प्रतिशत कटौती कर दी। चूंकि, बसों की डिलीवरी इस आदेश के बाद हुई, ऐसे में परिवहन निगम को करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की बचत हो गई।

पर्वतीय मार्गों पर सेवाएं होंगी मजबूत

अतिरिक्त नौ बसें मिलना सिर्फ संख्या बढ़ने भर का लाभ नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव पर्वतीय मार्गों पर संचालित सेवाओं में भी दिखेगा। पर्वतीय जिलों पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में लंबे समय से बसों की कमी की शिकायतें मिलती रही हैं। नई बसों के शामिल होने से ग्राम व कस्बों को जोड़ने वाले दुर्गम रूटों पर नियमितता बढ़ेगी। वहीं, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, किच्छा, रुद्रपुर व कोटद्वार जैसे मैदानी स्थलों से पर्वतीय स्थलों पर सीधी बस सेवा भी संचालित हो सकेगी।

केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी दरों में की गई कटौती से निगम को बड़ी राहत मिली है। जिस धनराशि में पहले 100 नई बसें खरीदी जा रही थी, अब उसी धनराशि में 109 बसें आएंगी। अतिरिक्त नौ बसों की खरीद का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जा रहा है। नई बसों के आने से इंटरसिटी और इंटरस्टेट सेवाओं को भी गति मिलेगी, जिससे राजस्व वृद्धि की उम्मीद है। -रीना जोशी, प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम

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