उत्तराखंड में आज भारी वर्षा का अलर्ट, आपदा प्रबंधन सचिव के 24 घंटे सतर्क रहने के आदेश
आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने उत्तराखंड में भारी वर्षा के पूर्वानुमान पर सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील ...और पढ़ें

फाइल।
HighLights
सभी विभाग 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें।
संवेदनशील क्षेत्रों, नदियों पर लगातार निगरानी रखें।
राहत-बचाव दल आपात स्थिति में तुरंत पहुंचें।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए शासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने रविवार को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेशभर की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही सभी जिलों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और विभागों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए।
आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने की समीक्षा
आपदा प्रबंधन सचिव सुमन ने मौसम पूर्वानुमान, संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति, सड़क संपर्क, नदियों के जलस्तर, राहत एवं बचाव संसाधनों तथा विभागीय तैयारियों का आकलन किया। भारी वर्षा, भूस्खलन, जलभराव और अचानक बाढ़ की आशंका को देखते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि जिला व तहसील स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष पूरी तरह सक्रिय रहें और किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचें।
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नदियों, गाड-गदेरों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों पर रखें निगरानी
आपदा प्रबंधन सचिव ने निर्देशित किया कि नदियों, गाड-गदेरों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखी जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। निर्माणाधीन परियोजनाओं और सड़क निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा खराब मौसम में कार्य स्थगित करने को भी कहा गया।
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सभी विभागों को चौबीस घंटे अलर्ट मोड में रहने के दिए निर्देश
सचिव ने लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, बीआरओ सहित सभी कार्यदायी संस्थाओं को संवेदनशील मार्गों पर जेसीबी, पोकलैंड, डंपर और आवश्यक संसाधनों की अग्रिम तैनाती के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल, बिजली, संचार और स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने पर जोर दिया।