उत्तराखंड के 400 और सरकारी विद्यालय स्मार्ट व वर्चुअल कक्षाओं से होंगे लैस, केंद्र सरकार को भेजी गई कार्ययोजना

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा विभाग ने करीब एक हजार करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की है, जिसे केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस योजना में विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षकों के प्रशिक्षण और छात्रों की सीखने की गुणवत्ता सुधार पर विशेष जोर दिया गया है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार से 981 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी, जिसमें से 92 प्रतिशत बजट व्यय किया जा चुका है। इस बार शिक्षा के स्तर में और सुधार लाने के उद्देश्य से बजट बढ़ाकर प्रस्तावित किया जाएगा।

सीमांत क्षेत्रों के विद्यार्थियों को मिलेंगे बेहतर संसाधन 
सरकार का लक्ष्य है कि दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी बेहतर शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए वर्चुअल और स्मार्ट क्लास का दायरा बढ़ाते हुए हाइब्रिड शिक्षण माडल लागू किया जा रहा है। इससे छात्रों को डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी और उनकी सीखने की क्षमता में भी सुधार होगा।

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वर्चुअल नेटवर्क से बदलेगी पढ़ाई
प्रदेश के 1340 विद्यालयों को वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। इस व्यवस्था के तहत छात्र आनलाइन माध्यम से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से पढ़ाई कर सकेंगे। खासतौर पर दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों को इसका लाभ मिलेगा, जहां विषय विशेषज्ञों की कमी रहती है।

स्मार्ट क्लास से बढ़ेगी समझ
प्रदेश के 1881 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित हैं। इन कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर और मल्टीमीडिया सामग्री के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे विद्यार्थियों की समझ और रुचि दोनों बढ़ रही हैं।