नैनीताल: हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड में आठ और आजीवन कैदी रिहा

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने प्रदेश की जेलों में आजीवन की सजा काट चुके कैदियों को रिहा नहीं करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेती जनहित याचिका सहित कैदियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर यह बताने को कहा है कि याचिकाकर्ता कैदियों को क्यों व किस वजह से नहीं छोड़ा जा रहा है।

अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि चिन्हित सूची में शामिल 45 में से आठ और कैदियों को रिहा किया गया है।

सरकार ने हाई कोर्ट में दी जानकारी

ऐसे भी अपराधी हैं, जिनको छोड़ने के लिए राज्य सरकार की और अनुमति लेनी आवश्यक है जबकि कैदियों की तरफ से कहा गया कि उनकी सजा कब के पूरी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश होने के बाद भी रिहा नहीं किया जा रहा है। यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। रिहा करने को लेकर जेल प्रशासन को पत्र भी दिए गए लेकिन उसपर भी कोई ध्यान नही दिया गया।